नवी दिल्ली13 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी मंगळवारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यावर केंद्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की ट्रम्प यांनी गेल्या पाच दिवसांत रशियाकडून भारताच्या तेल आयातीचा मुद्दा तीन वेळा उपस्थित केला आहे आणि या आठवड्यात बुडापेस्टमध्ये पुतिन यांच्याशी होणाऱ्या भेटीदरम्यान ते निःसंशयपणे तो पुन्हा पुन्हा मांडतील.
ते म्हणाले, “राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणतात की त्यांनी त्यांचे चांगले मित्र पंतप्रधान मोदींशी बोलले आणि भारताने त्यांना रशियाकडून तेल आयात थांबवण्याचे आश्वासन दिले. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) अशा कोणत्याही संभाषणाची माहिती नसल्याचे नाकारले आहे, परंतु राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मंत्रालयाचा दावा फेटाळून लावला आहे.”
ट्रम्प यांनी कधी विधाने केली?
- १५ ऑक्टोबर: मी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी बोललो. त्यांनी मला आश्वासन दिले की भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही, जे एक मोठे पाऊल आहे.
- १७ ऑक्टोबर: भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही, ते पूर्वी ३८% तेल खरेदी करत होते आणि आता ‘मागे हटत आहेत’.
- १९ ऑक्टोबर: मी पंतप्रधान मोदींशी बोललो आणि त्यांनी सांगितले की ते रशियाकडून तेल आयात करणार नाहीत. जर त्यांना नाही म्हणायचे असेल तर त्यांना मोठे शुल्क भरावे लागेल आणि त्यांना ते करावे लागणार नाही.
१६ ऑक्टोबर: भारताने ट्रम्प आणि मोदींच्या फोन कॉलला नकार दिला
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, बुधवारी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात कोणताही संवाद झाला नाही.
ट्रम्प यांच्या दाव्याला उत्तर देताना जयस्वाल म्हणाले, “भारत हा तेल आणि वायूचा एक प्रमुख खरेदीदार आहे. सार्वजनिक हितांचे रक्षण करणे हे नेहमीच आमचे प्राधान्य राहिले आहे. आमच्या आयात धोरणांमुळे हे उद्दिष्ट साध्य होते. ऊर्जा धोरणाची दोन उद्दिष्टे आहेत: पहिले, स्थिर किमती राखणे आणि दुसरे, सुरक्षित पुरवठा राखणे.”
जयस्वाल म्हणाले, “हे करण्यासाठी, आम्ही आमचे ऊर्जा स्रोत विस्तृत करतो आणि बाजारातील परिस्थितीनुसार विविधता आणतो. अमेरिकेबद्दल, आम्ही अनेक वर्षांपासून आमच्या ऊर्जा खरेदीचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. गेल्या दशकात ही एक स्थिर प्रगती आहे.”
जयस्वाल म्हणाले की, अमेरिकन प्रशासनाने भारतासोबत ऊर्जा सहकार्य वाढविण्यात रस दाखवला आहे. यावर चर्चा सुरू आहे. (फाइल फोटो)
भारतावरील निर्बंधांचा उद्देश रशियावर दबाव आणणे
रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प यांनी वारंवार दावा केला आहे की रशिया भारताच्या तेल खरेदीतून मिळणाऱ्या पैशातून युक्रेनमधील युद्धाला निधी देतो. ट्रम्प प्रशासनाने रशियाचे तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताविरुद्धच्या आर्थिक कारवाईचे वर्णन सातत्याने दंड किंवा शुल्क म्हणून केले आहे.
ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारतावर एकूण ५० कर लादले आहेत. यामध्ये २५% परस्पर कर आणि रशियन तेल खरेदीवर २५% दंड यांचा समावेश आहे. परस्पर कर ७ ऑगस्ट रोजी लागू झाले आणि २७ ऑगस्ट रोजी दंड लागू झाला. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिना लेविट यांच्या मते, युद्ध संपवण्यासाठी रशियावर दुय्यम दबाव आणणे हा यामागील उद्देश आहे.
सप्टेंबरमध्ये भारताने रशियाकडून ३४% तेल खरेदी केले
ट्रम्पच्या दाव्याला न जुमानता, रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल स्रोत राहिला आहे. कमोडिटी आणि शिपिंग ट्रॅकर क्लेपलरच्या आकडेवारीनुसार, केवळ सप्टेंबरमध्येच नवी दिल्लीने येणाऱ्या शिपमेंटपैकी ३४ टक्के तेल निर्यात केले. तथापि, २०२५ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत आयात १० टक्क्यांनी कमी झाली.
एजन्सीच्या आकडेवारीनुसार, भारताने ऑगस्ट २०२५ मध्ये रशियाकडून सरासरी १.७२ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (bpd) कच्चे तेल आयात केले. तथापि, सप्टेंबरमध्ये हा आकडा किंचित कमी होऊन १.६१ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन झाला.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ही कपात अमेरिकेच्या दबावाला आणि पुरवठ्यात विविधता आणण्याच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद आहे. याउलट, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी सारख्या खाजगी रिफायनर्सनी त्यांच्या खरेदीत वाढ केली आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
