केंद्र सरकारकडून जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सन १९९२ सालापासून राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला मोठ यश मिळाले आहे.
.
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले की, देशातील अनुसूचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना गेली दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे या वर्गाच्या विकास योजना व कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी आर्थिक तरतुद केली जाते. नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्यासाठी मंडल आयोगाने १९८० मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला. मात्र त्याला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना दरवेळी जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहित नसल्याचे कारण पुढे येते होते. ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातीनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. १८७१ ते १९३१ अशी साठ वर्षे हे काम नियमितपणे होत होते. सन १९४१ च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसूचित जाती व जमाती यांची जातीनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्वीकारले. यातून मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले.
सन १९४६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या “शूद्र पूर्वी कोण होते?” या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. ओबीसींच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले. पहिल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन) १९५५ साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. सन १९८० साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची पुन्हा शिफारस केली.
सन १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसऱ्यांदा पटवून दिले. २०१०च्या ५ मे ला संसदेत नाशिकचे तत्कालीन संसद सदस्य समीर भुजबळ आणि स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांचेसह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव मांडला. त्यासाठी मी स्वतः सर्वपक्षीय प्रयत्न केले होते. त्यातुन २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC 2011) केली. मात्र त्याची आकडेवारी राज्यांना मिळाली नाही.
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय विकास परिषद व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार, निवारा, आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केलेला होता. सुमित्रा महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने ओबीसी जनगणनेची शिफारस केलेली होती. या संदर्भात महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये ८ जानेवारी २०२० रोजी एकमताने ठराव सुद्धा पारित केलेला होता.आणि तो एकमताने संमत करण्यात आला होता.
सन १९९२ सालापासून अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेकडून जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी सातत्याने करण्यात आली यासाठी देशभर विविध मेळावे आंदोलने मोर्चे निदर्शने करण्यात आली. यामध्येही प्रामुख्याने जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी अशीच प्रमुख मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने सातत्याने करण्यात आली.
जातीनिहाय जनगणनेमुळे यापुढे इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्या करिता सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे आणि योजना बनवण्याकरिता निधीचे नियोजन करता येणार आहे.अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातींप्रमाणे इतर मागास प्रवर्गाला स्वतंत्र निधी मिळेल.शिक्षण,रोजगार,आरोग्य,निवारा या मुलभुत सुविधांचा शतकानुशतके वंचित राहिलेल्या इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती व विमाप्र यांना लाभ मिळेल. न्यायालयाला आवश्यक असलेली आकडेवारी सुद्धा त्यातून मिळेल त्यामुळे राजकीय आरक्षण सुद्धा पूर्ववत होईल.
अखिल भारतीय महात्मा फुले सक्त परिषदेच्या अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर आज केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा जो ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे तो निर्णय इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती व विमाप्र या वंचित घटकांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. या जातीनिहाय जनगणनेनंतर देशातील आरक्षणाचा तसेच वंचित घटकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे त्यामुळे या निर्णयाचे आपण स्वागत करत असून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारचे विशेष आभार मानतो असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
