जालना जिल्ह्यातील 34 कोटी 97 लाख रुपयांच्या अतिवृष्टी अनुदान अपहार प्रकरणानंतर मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता संपूर्ण मराठवाड्यात नैसर्गिक आपत्ती अनुदान वाटपाची चौकशी होणार असून, यासाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येक जिल्ह्यात चौकश
.
गेल्या पाच वर्षांतील अनुदान वाटपाची तपासणी करण्यात येणार असून, या काळात शेतकरी नसलेल्यांना लाभ देणे, सरकारी किंवा अकृषक जमिनींवर शेती दाखवून दुप्पट अनुदान घेतले गेले का, याचीही कसून चौकशी केली जाणार आहे. जालना जिल्ह्यातील घोटाळ्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत अतिवृष्टी अनुदानाच्या वाटपाची चौकशी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
मराठवाड्यात प्रत्येक जिल्ह्यात अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी पथक गठीत करून तपास करण्यात येणार आहे. संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी याबाबत आदेश जारी केले आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मंजूर झालेले अनुदान प्रत्यक्ष त्यांच्या खात्यावर जमा झाले की नाही, याची शहानिशा ही पथके करणार आहेत. मागील पाच वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीमुळे वितरित झालेल्या अनुदानाच्या वाटपाची सखोल चौकशी केली जाणार आहे.
कशी होणार चौकशी?
या चौकशीत शेतकरी नसलेले व्यक्ती, शासकीय तसेच अकृषक जमिनीवर शेती दाखवून अनुदान मिळवणारे, तसेच एका पेक्षा अधिक वेळा अनुदान घेतलेले लाभार्थी यांच्याबाबत तपास करण्यात येणार आहे. जिल्हानिहाय नियुक्त पथक ही चौकशी करणार आहे.
मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत अतिवृष्टी अनुदान वाटपाची चौकशी केली जाणार आहे. मागील पाच वर्षांतील नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर वितरित झालेल्या अनुदानाची शहानिशा केली जाणार आहे. ही चौकशी जालना, संभाजीनगर, बीड, परभणी, लातूर, नांदेड, धाराशिव, हिंगोली आदी जिल्ह्यांमध्ये होणार आहे.
जालना जिल्ह्यातील अतिवृष्टी अनुदानात 34 कोटी 97 लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतिम अहवालात स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणात 36 कर्मचाऱ्यांवर दोषसिद्धीचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी चौकशीसाठी सुधारित आदेश जारी केले आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
