शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रवींद्र धंगेकर यांनी सेठ हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जमिनीच्या विक्री व्यवहारावर तीव्र प्रतिक्रिया देत जैन बोर्डिंग ट्रस्टमधील सर्व ट्रस्टींना बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी एक्स वरून केलेल्या ट्विटम
.
धंगेकर यांनी पुढे सांगितलं की, जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत कोणतीही कायदेशीर पडताळणी न करता झालेला हा व्यवहार म्हणजे जणू धर्मादाय संपत्तीच्या चोरीचा प्रकार आहे. त्यामुळे ही रक्कम जप्त करून ती ट्रस्टच्या कल्याणासाठी वापरण्यात यावी. तसेच त्यांनी शासनाला विनंती केली की, ट्रस्टच्या विद्यमान विश्वस्तांना दूर करून एक प्रशासक नेमावा आणि ट्रस्टच्या पुढील कारभारासाठी जैन समाजातील सामाजिक कार्यकर्ते, न्यायमूर्ती आणि वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असलेली नवीन समिती तयार करावी.
धंगेकर यांनी आणखी इशारा दिला की, धर्मादाय आयुक्तांकडे आज या प्रकरणाची सुनावणी आहे. त्यांनी यापूर्वी राजकीय दबावाखाली वेगळा निकाल दिला असल्याची शक्यता आहे. जर पुन्हा तसंच झालं, तर ही रक्कम बिल्डरला परत देण्याचा प्रयत्न होईल, आणि ते अन्यायकारक ठरेल. ही 230 कोटी रुपयांची रक्कम पुण्यातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी वापरली जावी. या पैशातून दहा हजार विद्यार्थ्यांची सोय होईल असं उत्कृष्ट वस्तीगृह उभारता येऊ शकतं, असंही त्यांनी नमूद केलं. या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
पुण्यातील मॉडेल कॉलनी येथील सेठ हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जमिनीच्या विक्री प्रकरणाने राज्यभरात गेल्या काही दिवसांत मोठी खळबळ उडवली होती. आता या वादग्रस्त प्रकरणाने निर्णायक टप्पा गाठला आहे. जैन बोर्डिंगची जागा विकत घेणाऱ्या गोखले बिल्डर्स या प्रतिष्ठित बांधकाम व्यावसायिक कंपनीने या व्यवहारातून मागे हटण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोखले डेव्हलपर्सचे संचालक विशाल गोखले यांनी रविवारी बोर्डिंगच्या विश्वस्तांना ई-मेलद्वारे यासंदर्भात माहिती दिली. या पत्रात त्यांनी स्पष्ट केलं की, मॉडेल कॉलनीतील जैन बोर्डिंग जागेशी संबंधित मंदिर व वसतिगृहाबाबत जैन समाजाच्या भावना आम्हाला मान्य आहेत, आणि त्यांचा आदर राखण्यासाठी आम्ही या व्यवहारातून माघार घेत आहोत. मात्र या निर्णयानंतर आता 230 कोटी रुपयांच्या व्यवहाराचा तिढा निर्माण झाला असून, ती रक्कम परत मिळेल की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आता ट्रस्टसमोर मोठं आव्हान
गोखले बिल्डर्सने 230 कोटी रुपये देऊन जैन बोर्डिंगची जागा खरेदी करण्याचा व्यवहार केला होता. मात्र, आता या करारातून माघार घेतल्यानंतर बिल्डरने या रकमेच्या परतीची मागणी केली आहे. ई-मेलद्वारे ट्रस्टकडे पाठवलेल्या पत्रात गोखले यांनी सांगितले की, हा व्यवहार रद्द करण्यात येत असून आम्हाला आमची रक्कम परत मिळावी. यामुळे आता ट्रस्टसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. करारनाम्यातील अटींनुसार, जर बिल्डरकडून व्यवहार रद्द केला गेला, तर दिलेली रक्कम परत देण्यात येणार नाही, असा तरतूद असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे 230 कोटी रुपयांची ही रक्कम बुडणार का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संदर्भात धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
या व्यवहारातील निधीचं काय होणार
दरम्यान, गोखले डेव्हलपर्सचे संचालक विशाल गोखले यांनी अधिकृत निवेदन जारी करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, गेल्या काही दिवसांपासून या व्यवहाराबाबत निर्माण झालेला गोंधळ आणि जैन बांधवांच्या भावना पाहता आम्ही या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परिसरातील मंदिर हे आम्हालाही पूजनीय आहे आणि कोणाच्याही श्रद्धेला धक्का पोहोचावा, असा आमचा हेतू नव्हता. त्यांच्या या भूमिकेमुळे समाजात काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी, आता पुढे या व्यवहारातील निधीचं काय होणार आणि ट्रस्टच्या व्यवस्थापनावर शासन काय निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण पुण्याचे लक्ष लागले आहे.
230 कोटी रुपयांचा आर्थिक तिढा
या प्रकरणाने जैन समाजात तसेच पुण्यातील सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवली आहे. जैन बोर्डिंग ही अनेक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी निगडित ऐतिहासिक संस्था असून तिच्या मालमत्तेबाबतचा हा वाद केवळ आर्थिक नाही, तर भावनिकही ठरला आहे. बिल्डरने माघार घेतल्याने एक नवी दिशा निर्माण झाली असली तरी, 230 कोटी रुपयांचा आर्थिक तिढा आणि ट्रस्टवरील विश्वासाचा प्रश्न कायम आहे. धर्मादाय आयुक्तांकडून येणारा निर्णय या प्रकरणाचं भवितव्य ठरवणार आहे, आणि पुण्याचे तसेच संपूर्ण राज्याचे डोळे आता त्या निर्णयाकडे लागले आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
