Explained What Is The Difference Between GR And Law: मराठा आरक्षणासंदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आठपैकी 6 मागण्या महाराष्ट्र सरकारने मान्य केल्या आहेत. यासंदर्भातील जीआर म्हणजेच शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. मात्र शासन आदेश जारी करण्यात आल्यानंतरही आरक्षणासंदर्भातील आश्वासने सरकार कशी पूर्ण करणार याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. यामागील मूळ कारण म्हणजे मराठा आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करातना सरकारने कायद्याऐवजी जीआरचा आधार घेतला आहे. मराठा आरक्षणाचा जीआर रद्द होऊ शकतो का? जीआर आणि कायदा यामध्ये फरक काय आहे? या दोन गोष्टी एकमेकांपेक्षा कशा वेगळ्या आहेत? हे आणि असे अनेक प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर याच प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊयात…
जीआर आणि कायद्याची व्याख्या काय?
जीआर म्हणजेच गव्हर्मेंट रेझोल्यूशन हा शासनाचा प्रशासकीय निर्णय किंवा आदेश असतो, जो राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार विशिष्ट धोरण, योजना, किंवा कार्यवाही लागू करण्यासाठी जारी करते. हे सामान्यतः कार्यकारी आदेश (Executive Orders) असतात आणि त्यांचा कायदेशीर बंधनकारकपणा मर्यादित असतो.
तर कायदा हा विधिमंडळाद्वारे (संसद किंवा राज्य विधानसभा) मंजूर केलेला औपचारिक नियम किंवा संहिता असते. तो देशातील सर्व नागरिकांना किंवा विशिष्ट गटांना बंधनकारक असतो आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
जीआर आणि कायद्यामध्ये फरक काय?
आता जीआर (शासकीय निर्णय) आणि कायदा यांच्यातील फरक काय आहे ते जाणून घेऊयात…
निर्मिती प्रक्रियेतील फरक
जीआर सरकारच्या संबंधित विभागाकडून (जसे शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, गृह विभाग) जारी केला जातो. यासाठी विधिमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता नसते. हा प्रशासकीय निर्णय असतो, जो कायद्याच्या चौकटीत कार्यान्वित केला जातो.
तर कायदा बनवण्यासाठी विधेयक संसदेत किंवा विधानसभेत मांडलं जातं. त्यावर चर्चा झाल्यानंतर बहुमताने मंजूरी मिळाल्यावर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या संमतीने तो कायदा बनतो.
कोण अधिक सक्षम
जीआरचा कायदेशीर बंधनकारकपणा हा कायद्याच्या अधीन असतो. जर जीआर कायद्याच्या विरोधात असेल, तर तो न्यायालयात टिकू शकत नाही. जीआर सामान्यतः धोरणात्मक किंवा कार्यान्वयनाशी संबंधित असतो. म्हणजेच कायद्याच्या मर्यादेत बसणारा जीआर नसेल तर तो रद्द करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार न्यायसंस्थेला असतो.
दुसरीकडे कायदा हा सर्वोच्च असतो. कायदा हा बंधनकारक असतो आणि त्याचे पालन करणे सर्वांसाठी अनिवार्य असते. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंड, कारावास किंवा अन्य कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
जीआर आणि कादय्याची उदाहरणे
जीआरचं उदाहरण द्यायचं झालं तर मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने जीआर जारी केला असून त्यामध्ये आरक्षणाची टक्केवारी आणि अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शनात्मक धोरणं लिहिलेली आहेत. आता कायद्याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर भारतीय दंड संहिता (IPC), माहितीचा अधिकार कायदा (RTI), किंवा मोटार वाहन कायदा, हे कायद्याचे वेगवेगळे प्रकार असून ते देशभर लागू होतात.
कालावधी आणि लवचिकता
जीआर हा तात्पुरता किंवा विशिष्ट कालावधीसाठी असू शकतो. सरकारला आवश्यकतेनुसार जीआर बदलता किंवा रद्द करता येतो. तर कायदा बदलण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी विधिमंडळात औपचारिक प्रक्रिया करावी लागते, जी वेळखाऊ आणि जटिल असते.
उद्देश
विशिष्ट प्रशासकीय उद्देश, धोरण अंमलबजावणी, किंवा तात्कालिक उपाययोजनांसाठी जीआर जारी केला जातो. तर समाजात सुव्यवस्था, न्याय, आणि सर्वांना समान नियम लागू करण्यासाठी कायदा बनवला जातो.
अगदी थोडक्यात
अगदी थोडक्यात सांगायचं झालं तर जीआर हा सरकारचा प्रशासकीय आदेश असतो, जो कायद्याच्या चौकटीत कार्यरत असतो आणि मर्यादित स्वरूपाचा असतो. मात्र कायदा हा विधिमंडळाने बनवलेला बंधनकारक नियम आहे, जो सर्वांना लागू होतो आणि त्याला सर्वोच्च कायदेशीर दर्जा असतो.
FAQ
जीआर म्हणजे काय?
जीआर (गव्हर्मेंट रेझोल्यूशन) हा शासनाचा प्रशासकीय निर्णय किंवा आदेश असतो, जो राज्य किंवा केंद्र सरकार विशिष्ट धोरण, योजना, किंवा कार्यवाही लागू करण्यासाठी जारी करते. हा कार्यकारी आदेश (Executive Order) असतो आणि त्याचा कायदेशीर बंधनकारकपणा मर्यादित असतो.
कायदा म्हणजे काय?
कायदा हा विधिमंडळाद्वारे (संसद किंवा राज्य विधानसभा) मंजूर केलेला औपचारिक नियम किंवा संहिता असतो. तो सर्व नागरिकांना किंवा विशिष्ट गटांना बंधनकारक असतो आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
मराठा आरक्षणासंदर्भात जीआर का चर्चेत आहे?
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून, यासाठी जीआर जारी करण्यात आला आहे. मात्र, कायद्याऐवजी जीआरचा आधार घेतल्याने आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि त्याची टिकाऊपणा याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
