Divorce Court Case: मुंबई उच्च न्यायालयाने वैवाहिक वादासंदर्भात एक महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. घटस्फोटाच्या प्रक्रियेदरम्यान पत्नीने विभक्त पतीविरुद्ध नपुंसकतेसंदर्भात केलेला आरोप बदनामी ठरत नाही. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याने विभक्त पत्नी व तिच्या कुटुंबीयांविरुद्ध केलेली बदनामीची याचिका फेटाळून लावताना वरील निरीक्षण नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांनी निर्णय देताना हे विधान केलं.
याचिकाकर्त्याचा काय दावा होता?
हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत नपुंसकतेचे आरोप खूपच प्रासंगिक आहेत. असे आरोप घटस्फोटासाठी कायदेशीर आधार ठरु शकतात, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. आपल्या हिताच्या समर्थनार्थ तसेच विवाहानंतर क्रौर्य सहन करावं लागलं हे सिद्ध करण्यासाठी असे आरोप करण्याचा हक्क पत्नीला असल्याचंही न्यायालयाने यावेळेस नमूद केलं आहे. पत्नीने घटस्फोट व पोटगीच्या अर्जांमध्ये आणि फौजदारी तक्रारींमध्ये केलेले दावे सार्वजनिक कागदपत्रांचा भाग असल्याने आपल्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केलेला. मात्र न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या विरोधात निकाल दिला.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
घटस्फोटासाठी नपुंसकतेचे आरोप करणे चुकीचं नसल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. वैवाहिक हितसंबंधांमध्ये पती-पत्नीत वाद उद्भवतात तेव्हा पत्नीकडून तिच्या हितांच्या समर्थनासाठी असे आरोप करणं योग्य आहे. हे आरोप बदनामीकारक मानले जाऊ शकत नाहीत, असं देखील न्यायालयाने आवर्जून नमूद केलं आहे.
नेमकं हे प्रकरण काय?
विभक्त पत्नीने घटस्फोट आणि पोटगीसाठी केलेल्या अर्जांबरोबरच पती आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध दाखल केलेल्या फौजदारी तक्रारीत तो नपुंसक असल्याचा आरोप केला होता. ही सर्व कागदपत्र सार्वजनिक असल्याने असा आरोप करणं म्हणजे बदनामी आहे असा दावा याचिकाकर्त्या पतीनं केला होता. प्रतिवादी असलेल्या महिलेबरोबरच तिचे वडील आणि भावाने सरत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पतीने केलेल्या बदनामीच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांना दिलेले. मात्र याचिकाकर्ता असलेल्या पतीची नपुंसकता हे विवाह मोडण्याचं, घटस्फोटाचं कारण होतं असं महिलेने उच्च न्यायालयासमोर नमूद केलं.
उच्च न्यायालयाने ज्या कारणाने घटस्फोट मंजूर केला जातोय त्याबद्दलचा उल्लेख करण हे बदनामीकारक नसू शकतं असा निकाल नोंदवताना पत्नीला दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये अशाप्रकारे बदनामी झाल्याचा प्रतिदावा केला जातो. या निर्णयामुळे आता अशा प्रकरणांमध्ये प्रतिदावे करण्याचं प्रमाण कमी होईल असं मानलं जात आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
