Dress Code for Ministers: मंत्र्यांनाही ‘ड्रेस कोड’ द्या, अशी मागणी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केली आहे. राज्यामध्ये शिक्षकांसाठी ड्रेस कोड लागू करण्याच्या निर्णयावरुन ठाकरेंच्या सेनेनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या धोरणावर निशाणा साधला आहे. “महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेचा खेळखंडोबा सुरू असताना शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी राज्यातील शिक्षकांनाही गणवेश देण्याची घोषणा केली आहे. शिक्षकांना ड्रेस कोड लागू करण्यासाठी शासन निधी उपलब्ध करून देणार आहे. विद्यार्थ्यांना गणवेश आहेच, आता शिक्षकही गणवेशात दिसतील. मधल्या काळात महाराष्ट्रातील मंदिरातील पुजारी व भक्तांनाही ड्रेस कोड लागू केला. राज्यात विद्यार्थ्यांना गणवेश वेळेत मिळत नाहीत व त्या गणवेश व्यवहारातही घोटाळा झाल्याचे उघड झाले. आता शिक्षक गणवेशाच्या ‘खरेदी’ आणि ‘टेंडरबाजीत’ दलाली खाण्याची स्पर्धा लागेल. राज्यातील शिक्षकांना गणवेश मिळणार असतील तर मग हे गणवेश मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही असायला हरकत नाही,” असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
कोणता ड्रेस कोड खरा हा प्रश्नच
“महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात अधिवेशन काळात ‘फॅन्सी ड्रेस’ स्पर्धाच लागते व तेथे आपल्या श्रीमंतीचे दर्शन घडवण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे शासनातील ही समानता सर्वच पातळ्यांवर हवी. राजकारणी मंडळीचा ‘ड्रेस कोड’ पांढरा आहे. पण काहीजण झगमगीत रंगीबेरंगी सदरे, झब्बे यांचे प्रदर्शन घडवीत असतात. तर काहीजण उगाच सुटाबुटाचा सायबी थाट करून मंत्रालयात, विधिमंडळात वावरत असतात,” असं ‘सामना’च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे. “पंतप्रधान मोदी हे दिवसातून चारेक वेळा ‘ड्रेस’ बदलतात. त्यामुळे त्यांच्या ड्रेस कोडचे काय करावे? पुन्हा ते एका वेळेला 10 लाखांचा सूट वापरतात. त्याच्या नेमके उलट योगी आदित्य नाथांच्या ड्रेस कोडचे म्हणावे लागेल. भगवी कफनी व लुंगी हा त्यांचा ड्रेस कोड त्यांच्या आध्यात्मिक राहणीमानास शोभणारा आहे. पण ते राजकारणात आहेत व मुख्यमंत्रीसुद्धा आहेत. दक्षिणेतील राजकारणी शुभ्र लुंगी व शर्टात वावरतात. पण त्यांच्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांना हा ड्रेस कोड लागू नाही. चिदंबरम हे संसदेत व मंत्रिमंडळाच्या बैठकांना ‘लुंगी’ घट्ट करून येत असत. पण सुप्रीम कोर्टात कडक इस्त्रीच्या शर्ट, पॅन्ट व काळ्या कोटातच येतात. त्यामुळे कोणता ड्रेस कोड खरा हा प्रश्नच आहे,” असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलंय.
प्रश्नच प्रश्न
“राज्याचे शिक्षणमंत्री भुसे यांनी आता महाराष्ट्रातील शिक्षकांना गणवेश देण्याची टुम काढली. महाराष्ट्राच्या तिजोरीत पैसा नाही. लाडक्या बहिणींचे मानधन 1500 वरून 500 वर आणले ते आर्थिक टंचाईमुळे. आता शिक्षकांच्या गणवेशावर सरकार किती कोटी खर्च करणार? व हे गणवेशाचे टेंडर नक्की कोणाला मिळणार? मुळात शिक्षकांचे पगार वेळेवर होत नाहीत. गणवेशाऐवजी शासनाने शिक्षकांचे पगार, प्रशिक्षण, शाळेतील पायाभूत सुविधांवर लक्ष द्यायला हवे. पुन्हा शिक्षकांचा नेमका आकडा किती? राज्यातील कोणत्या शिक्षकांना सरकार गणवेश देणार? केंद्रीय शाळा, इन्टरनॅशनल स्कूल्स यांनाही गणवेशाचा नियम लागू होणार, की जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनाच गणवेशाची सक्ती राहील? पुन्हा महापालिकेच्या शाळांतील शिक्षकांनाही गणवेश हवे असतील तर कसे?” असे प्रश्न ठाकरेंच्या सेनेनं उपस्थित केले आहेत.
कार्यालये, गाड्या सर्वच बाबतीत समानता हवी
“महाराष्ट्रात प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये 3 लाखांवर शिक्षक आहेत. खासगी अनुदानित, विना अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचा आकडाही दोन लाखांवर आहे. या सगळ्यांना किमान तीन गणवेश वर्षाला द्यावे लागतील. त्यामुळे मोठी आर्थिक उलाढाल होणार व त्या उलाढालीत सगळेच हात धुऊन घेणार. आता गणवेश म्हणजे ड्रेस कोड फक्त शिक्षक किंवा पोलिसांनाच कशाला? आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांनाही गणवेश द्या व मंत्र्यानीही स्वतःचा गणवेश ठरवावा. फक्त कपड्यात नव्हे तर सर्वच बाबतीत ही समानता हवी. मंत्र्यांची दालनेही एकसारखी नाहीत. शासकीय कार्यालयात हवे तसे काम करून तिजोरीवर भार टाकलाच आहे. सर्व मंत्र्यांची कार्यालये, त्यावर फर्निचर, व्यवस्था एकसारखी असायला हरकत नाही. मंत्र्यांना सरकारी गाड्या मिळतात! पण तेथेही कोणताही ‘कोड’ नाही. सर्वच मंत्र्यांनी सरकारी वाहन वापरावे हा नियम का होत नाही? जो तो आपापल्या मगदुराप्रमाणे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोव्हरसारख्या विदेशी महागड्या गाड्या घेऊन मंत्रालयात आणि विधिमंडळात येतो, गावखेड्यात जातो व सरकारी गाड्यात मंत्र्यांचे चेलेचपाटे बसून सरकारी पैशांचा धुरळा उडवतात. त्यामुळे मंत्र्यांच्या गाडी वापराबाबतही ‘समान’ नियम व्हायलाच हवेत,” असं लेखात म्हटलं आहे.
जनतेच्या गरिबीची थट्टा का उडवायची?
“शिक्षकांच्या गणवेशाची बात निघाली म्हणून हे सांगायचे. हा सर्व श्रीमंती थाटमाट स्वकष्टातून आलेला नाही. मग त्याचे आता ओंगळवाणे प्रदर्शन घडवून जनतेच्या गरिबीची थट्टा का उडवायची? शिक्षकांना गणवेश देण्याचे धोरण राबवू इच्छिणाऱ्यांनी महाराष्ट्राच्या एकंदर घसरगुंडीकडे पाहायला हवे. मंत्र्यांच्या डोक्यातून कधी काय बाहेर पडेल याचा नेम नाही. शिक्षणाचाच नव्हे तर सगळाच खेळखंडोबा चालला आहे. ‘ड्रेस कोड’ लावल्याने काय फरक पडणार?” असा सवाल लेखाच्या शेवटी उपस्थित करण्यात आला आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
