Marathi Bhasha in School: महाराष्ट्रात सध्या शाळांमध्ये हिंदी सक्तीवरुन वाद सुरु आहे. शाळांमध्ये हिंदी भाषेची सक्ती केली जाणार असेल तर मनसे आक्रमक भूमिका घेईल, असा इशारा राज ठाकरेंनी दिला. यानंतर हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही, असे शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले. हिंदी सक्तीवरुन आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरु असताना इतकाच गंभीर प्रश्न पुढच्या काही दिवसात निर्माण होणार आहे. ज्याचे वेळीच निराकारण न केल्यास मराठी विद्यार्थ्यांना मनाविरुद्ध गुजराती किंवा दाक्षिणात्य भाषा शिकण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या जीआरमधील तरतूद याला कारणीभूत ठरु शकते. काय आहे नक्की हे प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
शिक्षणमंत्र्यांच्या विधानाला फाटा
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी ‘हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही’, असे जाहीरपणे सांगितले. असे असले तरी शालेय शिक्षण विभागाने त्यांच्या विधानाला फाटा देत एक शासन निर्णय जारी केलाय. या निर्णयानुसार पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी भाषा अनिवार्य करण्यात आली असून त्यात हिंदीचा समावेश आहे.
जीआरमध्ये नेमकं काय म्हटलं?
एखाद्या वर्गात 20 पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी हिंदी व्यतिरिक्त दुसऱ्या भारतीय भाषेची मागणी केल्यास त्यांना पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल, अन्यथा हिंदी सक्तीने शिकवली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील विविध शाळांतील विद्यार्थ्यांना शासनाचा हा जीआर लागू होईल. मुंबईच्या अनेक भागांमध्ये हिंदी, गुजराती, दाक्षिणात्य भाषिकांची संख्या जास्त आहे. शासनाच्या जीआरनुसार 20 पेत्रा जास्त विद्यार्थ्यांनी भाषेची मागणी केली तर त्यांना पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात येईल. याचा अर्थ ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत इतर भाषिक विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असेल तिथे विद्यार्थ्यांना अमराठी भाषा शिकावी लागू शकते.
कुसुमाग्रजांची कविता आहे. ‘लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी…’ त्यात एक ओळ आहे.
पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी…
आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी…ही ओळ कालच्या जीआरला शोभणारी आहे.
पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेला जोरदार विरोध झाला होता. त्यानंतर हिंदीची सक्ती मागे घेण्यात आली होती.… pic.twitter.com/1SQdX3Wvb6
— Adv Rohini Eknathrao Khadse (@Rohini_khadse) June 18, 2025
उदाहरणार्थ या जीआरमधील तर्काचा विचार केल्यास बोरीवली, घाटकोपरमध्ये गुजराती लोकसंख्या जास्त आहे. तिथे मुलांनी मागणी केली तर मराठी मुलांना गुजराती भाषा शिकवली जाईल. मग त्या शाळेतील मराठी मुलांनादेखील इच्छा नसताना गुजराती भाषा शिकावी लागू शकते.
माटुंगा सारख्या ठिकाणी दाक्षिणात्य भाषेचे विद्यार्थी जास्त आहेत. शासनाच्या निर्णयानुसार 20 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी दाक्षिणात्या भाषा निवडली तर अशावेळी तिथल्या मराठी विद्यार्थ्यांनाही ती भाषा शिकावी लागण्याची शक्यता आहे.
हिंदी व्यतिरिक्त तिसरी भारतीय भाषा कोणी आणि कशासाठी निवडायला हवी? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतोय. हा केवळ शाब्दिक खेळ करून कातडी बचावाचा प्रयत्न आहे? असा प्रश्न विचारात नाराजी व्यक्त केली जातेय.
कपिल पाटलांची प्रतिक्रिया
तिसऱ्या भाषेची सक्ती नको, असं राज ठाकरे म्हणतात. ते योग्यच. पण सरकारचं धोरण राबवलं म्हणून शाळा आणि मुख्याध्यापकांना ते ‘महाराष्ट्र द्रोही’ ठरवतात, ‘महाराष्ट्र सैनिक तुमच्याकडे (चर्चेला) येतील’ अशी धमकी देतात, हे काही योग्य नाही. सरकार आणि राज ठाकरे दोघांच्या सक्तीमध्ये शाळांनी का…
— Kapil Patil (@KapilHPatil) June 18, 2025
तिसऱ्या भाषेची सक्ती नको, असं राज ठाकरे म्हणतात. ते योग्यच. पण सरकारचं धोरण राबवलं म्हणून शाळा आणि मुख्याध्यापकांना ते ‘महाराष्ट्र द्रोही’ ठरवतात, ‘महाराष्ट्र सैनिक तुमच्याकडे (चर्चेला) येतील’ अशी धमकी देतात, हे काही योग्य नाही. सरकार आणि राज ठाकरे दोघांच्या सक्तीमध्ये शाळांनी का पिचायचं ? असा प्रश्न शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी उपस्थित केलाय. काय शिकायचं, काय शिकायचं नाही, यांची महाराष्ट्रातली यादी मोठी आहे. ‘शिक्षक द्यायचे नाहीत आणि शिक्षण द्यायचं नाही’, यावर मात्र एकमत आहे. शिक्षकांना सरप्लस करून अनुदानित शाळा ओस पाडण्याची तयारी फक्त सुरू आहे. मराठी माणसाच्या नावाने ज्यांनी राजकारण केलं त्यांनी मराठी माणसाचं नुकसानच केलं. राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे बाहेर पडल्यामुळे काही वेगळं करतील, ही अपेक्षा होती. किमान त्यांनी नुकसानीत भर घालू नये. अनुदानित शिक्षण वाचवायचं असेल तर सर्व मराठी शाळा बाय लिंगवल झाल्या पाहिजेत. मराठी प्रथम भाषा ठेवून सर्व मराठी शाळा इंग्लिश मिडियमच्या करा. महाराष्ट्रात इंग्रजी आजही तिसरी भाषा आहे. मराठीसोबत इंग्रजी प्रथम भाषा करा. तिसऱ्या भाषेची सक्ती न करता पर्याय द्या. गुजराती, उर्दू, तेलगू, तामीळ, हिंदी असे अन्य भाषिक पहिली किंवा तिसरी भाषा म्हणून त्यांची मातृभाषा घेऊ शकतील. दुसरी भाषा म्हणून मराठी शिकतील. मराठी शाळांनाही, पालकांची मागणी असेल तर तिसरी भाषा शिकवता येईल. अर्थात त्यासाठी सरकारने पगारी शिक्षक द्यायला हवा. मुलांवर भाषा सक्ती आहे, पण सरकारवर शिक्षक देण्याची सक्ती नाही. गणित, इंग्रजी, विज्ञान शिकवायलाही शिक्षक नाहीत. ही परिस्थिती कधी बदलणार ? सरकारं बदलली, सत्ताधाऱ्यांचा दांभिकपणा बदलला नसल्याची टीका कपिल पाटलांनी केली.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
