तामिळनाडू कॅश फॉर जॉब केसमध्ये 2000 आरोपी, 500 साक्षीदार: SC ने म्हटले- सुनावणीसाठी स्टेडियमची गरज, राज्य सरकारला फटकारले

विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याच्या मागणीवर, न्यायालयाने राज्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना उत्तर दिले. न्यायालयाने म्हटले की जेव्हा एक शक्तिशाली मंत्री आणि प्रभावशाली व्यक्ती आरोपी असते तेव्हा सरकारी वकील नियुक्त करता येत नाही. यामुळे लोकांचा न्यायालयीन प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो.

न्यायालयाने म्हटले की इतक्या आरोपींना खटला लांबवण्यास भाग पाडण्यात आले

पीडितांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी आरोपींचे खटले एकत्र करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात तामिळनाडू सरकारवर टीका केली होती आणि म्हटले होते की २००० हून अधिक आरोपी बनवून खटला जबरदस्तीने लांबवला जात आहे.

२७ एप्रिल रोजी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला

२३ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने द्रमुक नेते आणि राज्य सरकारचे मंत्री व्ही सेंथिल बालाजी यांना मंत्रिपद किंवा स्वातंत्र्य यापैकी एक निवडण्यास सांगितले होते. यानंतर, २७ एप्रिल रोजी बालाजी यांनी मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला.

२६ सप्टेंबर रोजी जामीन मिळाला आणि २८ सप्टेंबर रोजी पुन्हा मंत्री झाले

२६ सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांना अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कडून चौकशी सुरू असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन मिळाला आणि काही दिवसांनी त्यांना पुन्हा तेच जुने मंत्रालय देऊन मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यात आले. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली होती.

न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह म्हणाले होते- आम्ही जामीन मंजूर करतो आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्ही (सेंथिल बालाजी) मंत्री व्हा. अशा परिस्थितीत, असे वाटू शकते की वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्री म्हणून तुमच्या पदामुळे साक्षीदारांवर दबाव येईल. हे काय चालले आहे?

हा फोटो २८ सप्टेंबरचा आहे. स्टॅलिन सरकारमध्ये सेंथिल बालाजी यांना पुन्हा मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले. मागच्या रांगेत सेंथिल बालाजी. (वर उजवीकडून तिसरे)

न्यायालयाने म्हटले होते- खटला लवकर संपणार नाही

न्यायालयाने म्हटले होते की बालाजी यांच्याविरुद्धचा खटला नजीकच्या भविष्यात संपण्याची शक्यता नाही, कारण त्यांनी आधीच १५ महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याच्या निष्पक्ष आणि जलद सुनावणीसाठी विशेष पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत.