तामिळनाडू10 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी गुरुवारी विधानसभेत वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ विरोधात ठराव मंजूर केला.
त्यांनी केंद्र सरकारला ते मागे घेण्यास सांगितले आणि म्हटले की या विधेयकाचा अल्पसंख्याक मुस्लिमांवर वाईट परिणाम होईल.
मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले, “केंद्र सरकार अशा योजना आणत आहे ज्या राज्याच्या हक्कांच्या, संस्कृतीच्या आणि परंपरेच्या विरोधात आहेत. भारतात वेगवेगळ्या संस्कृती, परंपरा आणि भाषा अस्तित्वात आहेत. हे वक्फ दुरुस्ती विधेयक मुस्लिमांचे हक्क नष्ट करत आहे. केंद्र सरकारने कधीही मुस्लिमांच्या कल्याणाचा आणि त्यांच्या हक्कांचा विचार केलेला नाही.”
एमके स्टॅलिन यांच्या या प्रस्तावाला भाजप आमदारांनी विरोध केला आणि विधानसभेतून सभात्याग केला.
केंद्र सरकारला सुधारणा करण्याचा अधिकार – भाजप आमदार श्रीनिवासन
स्टॅलिन म्हणाले- “या दुरुस्तीत असे म्हटले आहे की वक्फचा एक भाग दोन बिगर मुस्लिमांना असावा. मुस्लिमांना भीती आहे की सरकारसाठी वक्फ मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा हा एक मार्ग आहे आणि ते धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे”
विधानसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२४ विरुद्ध सीएम स्टॅलिन यांनी मांडलेल्या ठरावाला भाजप आमदार वनथी श्रीनिवासन यांनी विरोध केला. श्रीनिवासन म्हणाले की, केंद्र सरकारला सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे.
एआयएडीएमकेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते कोवई सत्यान म्हणाले की, द्रमुक धर्म आणि भाषेवर आधारित कथा मांडण्याची घाई करत आहे असे दिसते. जेपीसीमध्ये असलेले पक्ष न्यायपालिकेत वक्फला आव्हान का देत नाहीत? विधानसभेत ठराव मंजूर करण्याची घाई का? व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी लोकांना भडकवण्याचा प्रयत्न करणे अत्यंत निंदनीय आहे.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देशभर निषेध करत आहे
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरोधात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) देशभरात निदर्शने करत आहे. या संघटनेने १७ मार्च रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे या विधेयकाविरुद्ध निदर्शने केली होती.
२६ मार्च रोजी पाटण्यात मुस्लिम संघटनांनी निदर्शने केली, या निदर्शनाला आरजेडीने पाठिंबा दिला. राजद सुप्रीमो लालू यादव आणि विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव हे देखील निषेधस्थळी पोहोचले.
जन स्वराज नेते प्रशांत किशोर यांनीही गरदानीबाग गाठले आणि वक्फ विधेयकाविरुद्धच्या निषेधाला पाठिंबा दिला.
२९ मार्च रोजी आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथे निदर्शनाची तयारी सुरू आहे. एआयएमपीएलबीचे सचिव मोहम्मद वकारुद्दीन लतीफी यांनी २३ मार्च रोजी प्रस्तावित वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा करणारी नोटीस जारी केली होती.
नितीश-चंद्रबाबू निघून गेले तर मोदी सरकार पडेल
बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार आहे. आंध्र प्रदेशातही एनडीए गटाचे चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री आहेत. केंद्र सरकार दोन्ही पक्षांच्या बळावर चालत आहे. जर हे दोन्ही पक्ष एनडीएमधून बाहेर पडले तर भाजप सरकार अल्पमतात येईल.
खरंतर, केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी २७२ चा आकडा आवश्यक आहे. सध्या एनडीएकडे २९२ खासदार आहेत. म्हणजे बहुमतापेक्षा २० जास्त. नितीश कुमार यांच्या जेडीयूचे १२ खासदार आहेत आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीचे १६ खासदार आहेत. एकूण खासदारांची संख्या २८ आहे. म्हणजे जर दोघांनीही पाठिंबा काढून घेतला तर केंद्र सरकारला बहुमतासाठी ८ खासदारांची कमतरता भासेल.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
