चेन्नई2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
हिंदी जबरदस्तीने लादल्यामुळे १०० वर्षांत २५ उत्तर भारतीय भाषा नष्ट झाल्याचे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी गुरुवारी सांगितले.
स्टॅलिन यांनी गुरुवारी एक्स वर पोस्ट केले की, एकाधिकारशाही हिंदी ओळख प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न प्राचीन भाषांना मारत आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार हे कधीच हिंदी पट्टे नव्हते. आता त्यांच्या मूळ भाषा भूतकाळाचे अवशेष बनल्या आहेत.
स्टॅलिन यांनी लिहिले – इतर राज्यातील माझ्या प्रिय बहिणी आणि बंधूंनो, तुम्ही कधी विचार केला आहे का की हिंदीने किती भारतीय भाषा गिळंकृत केल्या आहेत? भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढवाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाडी, मालवी, छत्तीसगढी, संथाली, अंगिका, हो, खारिया, खोरथा, कुर्मली, कुरुख, मुंडारी आणि इतर अनेक भाषा आता जगण्यासाठी धावत आहेत.
दरम्यान, भाजपने स्टॅलिन यांचे विधान मूर्खपणाचे असल्याचे म्हटले आहे.
त्रिभाषिक युद्ध कसे सुरू झाले?
१५ फेब्रुवारी रोजी वाराणसी येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात धर्मेंद्र प्रधान यांनी तामिळनाडू राज्य सरकारवर राजकीय हितसंबंध जोपासल्याचा आरोप केला होता.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या विधानानंतर तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची विधाने
१८ फेब्रुवारी रोजी उदयनिधी स्टॅलिन म्हणाले- केंद्राने भाषायुद्ध सुरू करू नये
चेन्नईतील द्रमुकच्या रॅलीत उदयनिधी स्टॅलिन: धर्मेंद्र प्रधान यांनी आम्हाला उघडपणे धमकी दिली आहे की जर आम्ही त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले तरच निधी दिला जाईल. पण आम्ही तुम्हाला भीक मागत नाही आहोत. हिंदी स्वीकारणारी राज्ये त्यांची मातृभाषा गमावतात. केंद्राने भाषायुद्ध सुरू करू नये.
२५ फेब्रुवारी रोजी एमके स्टॅलिन म्हणाले – आम्ही भाषा युद्धासाठी तयार आहोत
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन म्हणाले- केंद्राने आमच्यावर हिंदी लादू नये. गरज पडल्यास, त्यांचे राज्य दुसऱ्या भाषिक युद्धासाठी तयार आहे.
२३ फेब्रुवारी रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी स्टॅलिन यांना एक पत्र लिहिले
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्रिभाषा वादावर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांना पत्र लिहिले होते. राज्यात होत असलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा (एनईपी) विरोधात होणाऱ्या निदर्शनांवर त्यांनी टीका केली.
त्यांनी लिहिले, ‘कोणतीही भाषा लादण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. परंतु परदेशी भाषांवर जास्त अवलंबून राहिल्याने स्वतःची भाषा मर्यादित होते. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) हे दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण भाषिक स्वातंत्र्याचे समर्थन करते आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या आवडीची भाषा शिकत राहावी याची खात्री करते.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्यांच्या पत्रात, मे २०२२ मध्ये चेन्नईमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या ‘तमिळ भाषा शाश्वत आहे’ या विधानाचा संदर्भ देत लिहिले – मोदी सरकार जागतिक स्तरावर तमिळ संस्कृती आणि भाषेचा प्रचार आणि लोकप्रियता करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. शिक्षणाचे राजकारण करू नका असे मी आवाहन करतो.
NEP २०२० अंतर्गत, विद्यार्थ्यांना ३ भाषा शिकाव्या लागतील, परंतु कोणतीही भाषा सक्तीची केलेली नाही. राज्ये आणि शाळांना कोणत्या ३ भाषा शिकवायच्या हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
प्राथमिक वर्गात (इयत्ता पहिली ते पाचवी) शिक्षण मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत करावे अशी शिफारस केली जाते. त्याच वेळी, मध्यम वर्गात (इयत्ता 6 वी ते 10 वी) 3 भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. हिंदी नसलेल्या राज्यात ती इंग्रजी किंवा आधुनिक भारतीय भाषा असेल. जर शाळेची इच्छा असेल तर ते माध्यमिक विभागात म्हणजेच अकरावी आणि बारावीमध्ये परदेशी भाषा हा पर्याय देखील देऊ शकते.
हिंदी भाषिक नसलेल्या राज्यांमध्ये हिंदी ही दुसरी भाषा
पाचवीपर्यंत आणि शक्य असेल तिथे आठवीपर्यंत मातृभाषा, स्थानिक किंवा प्रादेशिक भाषेत शिक्षण घेण्यावर भर दिला जातो. त्याच वेळी, हिंदी नसलेल्या राज्यांमध्ये, हिंदी ही दुसरी भाषा म्हणून शिकवली जाऊ शकते. तसेच, हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये, दुसरी भाषा इतर कोणतीही भारतीय भाषा असू शकते (उदा. तमिळ, बंगाली, तेलगू इ.).
कोणतीही भाषा स्वीकारणे बंधनकारक नाही
राज्ये आणि शाळांना कोणत्या तीन भाषा शिकवायच्या हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कोणत्याही भाषेची सक्ती करण्याची तरतूद नाही.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
