तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी विधानसभेत केली.शहरी भागात गुंठ्यात जमीन खरेदी-विक्रीसाठी ७८ वर्षांपूर्वी केलेला हा कायदा डोकेदुखी ठरत होता.वर्षाच्या सुरुवातीलाच हा कायदा रद्द करण्याची मागणी बहुजन समाज पक्षाने केली होत
.
राज्यातील जमीन खरेदी-विक्रीसंबंधीचे सरकारी धोरण आतापर्यंत बिल्डरांसाठी पोषक आणि गरीब; मध्यमर्गीयांसाठी मारक होते. सर्वसामान्यांना त्यांचे स्वप्नातील घर बांधता यावीत याकरिता शहर, उपनगरांमध्ये गुंठे खरेदी-विक्री नियमांत बदल काळाची गरज होती. केवळ विकासकांना लाभ पोहोचवणारी, त्यांच्या सदनिका विक्रीत वाढ करण्यासाठी विद्यमान प्रक्रिया कार्यान्वित होती, असा आरोप डॉ.चलवादी यांनी केला.
राज्यातील तब्बल ५० लाखांहून अधिक नागरिकांना कायदा रद्द करण्यात आल्याने फायदा होईल. सरकारने १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार एक, दोन, तीन अशा गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्यावर निर्बंध घातले होते. परंतु, तीव्र विरोधानंतर यात सुधारणा करीत जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी ११ गुंठे अशी मर्यादा ठरविली होती. मात्र, आता हा कायदाच रद्द करण्यात येणार असल्याने शहरी भागात १ गुंठा जमीन खरेदी-विक्रीची मुभा मिळेल, असे डॉ.चलवादी यांनी स्पष्ट केले.
सर्वसामान्यांची फसवणुकीतून सुटका होणार
कुठलाही सर्वसामान्य व्यक्ती ११ गुंठे जमीन खरेदी करून शकत नाही. गुंठे-दोन गुंठे जमीन घेवून ही मंडळी आपल्या स्वप्नातील घर बांधतात. परंतु, तुकडाबंदी कायद्यामुळे खरेदी-विक्री व्यवहार सुरु असले तरी जमिनीचे तुकडे नियमित होत नव्हते. अशात ‘पॉवर ऑफ अटर्नी’ अथवा ‘करारनामा’ करीत जमीन खरेदी करण्याशिवाय कुठला पर्याय सर्वसामान्यांसमोर उरत नसत. या प्रक्रियेमुळे खरेदीदाराचे सात बाऱ्यावर नाव चढत नव्हते. जमीनदार याचा फायदा घेत एकच जमीन अनेकांना विक्री करीत त्याची फसवणूक करायचे.अशा प्रकारातून आता नागरिकांची सुटका होईल, असा विश्वास डॉ.चलवादी यांनी व्यक्त केला.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
