तेलंगणा सरकार म्हातारपणात पालकांना ‘ओझे’ समजणाऱ्या मुलांवर आतापर्यंतची सर्वात मोठी कठोर कारवाई करणार आहे. राज्य विधानसभेने रविवारी ‘पॅरेंटल सपोर्ट बिल, 2026’ एकमताने मंजूर केले. यानुसार, जर कोणताही कर्मचारी आपल्या पालकांची काळजी घेत नसेल, तर त्याच्या एकूण पगारातून 15% किंवा ₹10,000 (यापैकी जे कमी असेल ते) कपात केली जाईल. देशात पहिल्यांदाच असा कायदा बनला आहे, ज्यात सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी, आमदार, खासदार आणि सरपंचांनाही जबाबदार धरण्यात आले आहे. विशेष बाब म्हणजे, पालकांना यासाठी न्यायालयात जावे लागणार नाही, ते थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करू शकतील. चौकशीत तक्रार खरी आढळल्यास, जिल्हाधिकारी थेट कंपनी किंवा विभागाला पगार कापून पालकांच्या खात्यात पाठवण्याचे आदेश देतील. विधेयक सादर करताना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भावुक झाले. त्यांनी सांगितले, “मी अशा एका लोकप्रतिनिधीला ओळखतो ज्याच्या वडिलांचा कर्करोगाने मृत्यू झाला, पण मुलाने त्यांची साधी चौकशीही केली नाही. जेव्हा आई-वडिलांच्या डोळ्यात अश्रू असतात, तेव्हा ते समाजाच्या अधोगतीचे लक्षण आहे. सक्षम असूनही आपल्या जवळच्यांना सोडून देणाऱ्या अशा लोकांचा समाजाने सामाजिक बहिष्कार केला पाहिजे.” केरळ आणि आसाममध्येही असे कायदे आहेत केरळ (2023) – येथे 25% पर्यंत कपातीची तरतूद आहे. मुख्यतः ज्यांना ‘अनुकंपा नियुक्ती’ मिळाली आहे, त्यांना लागू होतो. आसाम (2017) – ‘प्रणाम ॲक्ट’ लागू करणारे पहिले राज्य. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून 10 ते 15% कपातीचा नियम आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
