मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदे समितीला चर्चेसाठी पाठवून राज्याच्या राज्य सरकारसह राज्याच्या राजभवनाचा व दोन्ही कायदेमंडळांचा अपमान केल्याचा आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी शनिवारी केला. सरकारने आमच्याशी चर्चा करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळा
.
मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी शुक्रवारपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी राज्य सरकारतर्फे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नेतृत्वातील समितीने आझाद मैदानावर जाऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यात कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे समिती आल्यापावली परत गेली. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे यांनी शिंदे समितीला चर्चेला पाठवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अपमान केल्याचा आरोप केला.
मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून राज्याचा अपमान
मनोज जरांगे म्हणाले, शिंदे समितीला इकडे चर्चेसाठी पाठवणे हा मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या राज्य सरकारचा, राज्याच्या राजभवनाचा व दोन्ही कायदेमंडळाचा केलेला अपमान आहे. कारण, हे काम शिंदे समितीचे नाहीच. मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यपाल भवनाचा अपमान होत आहे. सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाला चर्चा करण्यासाठी पाठवण्याची गरज होती. पण त्यांनी शिंदे समितीला पाठवले. हे साफ चूक आहे. इथे विधान मंडळ अस्तित्वात आहे. इथे राज्यपाल अस्तित्वात आहेत. त्यानंतरही त्यांनी शिंदे समितीला पाठवून राज्याचा अपमान केला. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळाचा अपमान करण्याचे काम करत आहेत. कदाचित त्यांचे तोंड काळे झाले असेल म्हणून त्यांनी ही समिती पाठवली असेल.
सरकारला एका तासाचाही वेळ मिळणार नाही
शिंदे समिती आमच्याकडे वेळ मागत होती. पण आम्ही त्यांना एक तासाचाही वेळ दिला नाही. सगेसोयरेच्या मुद्यावर आमची त्यांच्याशी चर्चाच झाली नाही. मराठा व कुणबी एकच आहे. हा 58 लाख नोंदींचा अहवाल आहे. आमचे म्हणणे आहे, त्याचाही त्यांनी एक जीआर काढावा. पण त्यासाठी त्यांना थोडा वेळ हवा आहे. ते चर्चा करून येतो म्हणाले. पाहू केव्हा येतात. पण हे दोन गॅझेटियर, केसेस, बलिदान गेलेल्या कुटुंबाचा विषय व शिंदे समितीचा नोंदी शोधण्याचा विषय या प्रकरणात सरकारला एक तासाचाही वेळ दिला जाणार नाही. कारण, मराठवाड्यातील सगळा मराठा हा कुणबी आहे. सातारा संस्थानमध्ये सुद्धा पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा कुणबी आहे.
शिंदे समितीने बॉम्बे गव्हर्नमेंट व औंध संस्थानच्या गॅझेटियरसाठी वेळ मागितला. या दोन मुद्यांवर वेळ देण्यासाठी आमची तयारी आहे. पण पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याच्या मुद्यावर एक मिनिटही वेळ मिळणार नाही, असे जरांगे यांनी सरकारला ठणकावून सांगितले.
बीड, जालना, संभाजीनगरचे कुणबी कुठे गेले? -जरांगे
मनोज जरांगे यांनी यावेळी छत्रपती संभाजीनगर, बीड व जालना जिल्ह्यातील कुणबी कुठे गेले? असा सवालही उपस्थित केला. ते म्हणाले, शिंदे समितीने तब्बल 13 महिने अभ्यास केला. त्यामुळे त्यांनी मराठवाड्यातील मराठा कुणबी आहे असा अहवाल द्यावा. 58 लाख नोंदी ह्या कुणबी व मराठा एकच असल्याचा पुरावा आहे. त्यामुळे सरकारने मराठा व कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढावा. अर्धे मराठे कुणबी व अर्धे मराठे मराठा असे कसे? अर्धा पश्चिम महाराष्ट्र व अर्धा मराठवाडा कुणबी आहे.
कोकणातील मराठे, पठार भाग मराठा आहे. खानदेश, विदर्भातील मराठे कुणबी आहेत. त्यामुळे सरकारने 58 लाख नोंदी या पुरावा माणून मराठा व कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढला पाहिजे. मी या जीआर शिवाय मागे हटणार नाही. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 1 लाख 23 हजार कुणबी होते. ते कुठे गेले? बीड, जालना जिल्ह्यातील कुणबी कुठे गेले? असे ते म्हणाले.
आत्ता पाहू काय म्हणाली शिंदे समिती?
जरांगेंशी चर्चा करताना शिंदे समिती म्हणाली की, मराठवाड्यात आतापर्यंत 2 लाख 47 हजार नोंदी मिळाल्या. त्यापैकी 2 लाख 39 हजार जणांना प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. संपूर्ण महाराष्ट्रात 58 लाख नोंदी मिळाल्या. त्यानुसार राज्यात 10 लाख 35 हजार प्रमाणपत्र देण्यात आली. सरकार गॅझेटियर लागू करणार, पण कोणत्या संदर्भात ते अजूनही ठरायचे आहे. अभ्यास करून गॅझेटियरचे कायद्यात रुपांतर करावे लागेल. त्यासाठी किमान 6 महिन्यांचा कालावधी लागेल. विशेषतः जातीचा दाखला व्यक्तीला मिळेल सरसकट समाजाला नाही. कारण, सर्व मराठ्यांना कुणबी ठरवता येणार नाही. मराठवाड्यातील मराठे कुणबी हे आम्हाला तत्वतः मान्य आहे, असे न्यायमूर्ती शिंदे यावेळी बोलताना म्हणाले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
