राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल करण्यात आला आहे. 11 फेब्रुवारीला महाराष्ट्र सरकारने जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करून शेतजमिनीचे अकृषिक वापरासाठी रूपांतर करण्यासाठी स्वतंत्र ‘एनए’ परवानगीची आवश्यकता रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे आता नगर रचना विभाग किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने मंजूर केलेला बांधकाम आराखडा किंवा नकाशा परवानगी हीच ‘एनए’ परवानगी म्हणून ग्राह्य धरली जाईल. नव्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वेगळी परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
