CM Devendra Fadnavis Cabinet Meeting: आज मंत्रालयामध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळातील आपल्या सहकाऱ्यांना एका महत्त्वाच्या व्यक्तीने राजीनामा दिल्याची माहिती दिली. मात्र अचानक या व्यक्तीने राजीनामा दिल्याने सरकारकडे पर्यायी व्यक्ती उपलब्ध नसल्याने पुढील व्यवस्था होईपर्यंत काम पाहण्याची विनंती सरकारने केली असून ती मान्य झाल्याने सरकारकडे पुढील चार महिने म्हणजेच जानेवारीपर्यंतचा वेळ असल्याचंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलं आहे.
कोणी दिला राजीनामा?
फडणवीस यांनी ज्या राजीनाम्याची माहिती सहकाऱ्यांना दिली तो राजीनामा बीरेंद्र सराफ यांचा आहे. बीरेंद्र सराफ हे राज्याचे महाअधिवक्ता असून त्यांनी आपलं पद सोडत असल्याचं सरकारला कळवलं आहे. वैयक्तिक कारणाने बीरेंद्र सराफ यांनी राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आली आहे. नेमकं कारण स्पष्ट झालेलं नाही.
राज्य सरकारची विनंती
मात्र महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी अचानक राजीनामा देऊ केल्याने राज्य सरकार कायदेशीर बाबी मांडताना अडचणीत येऊ शकते. म्हणूनच पुढील व्यवस्था होईपर्यंत काम पाहण्याची विनंती सरकारने बीरेंद्र सराफ यांनी केली आहे. त्यांनी राज्य सरकारची ही विनंती मान्य करत जानेवारीपर्यंत काम पाहण्यास होकार दिला आहे. ही सर्व माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली.
शिंदेंच्या काळात झालेली नियुक्ती
डॉ. बीरेंद्र सराफ हे भारतातील एक प्रमुख कायदेशीर तज्ज्ञ आहेत. ते मुंबई उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील (सिनियर अॅडवोकेट) असून, 2022 पासून महाराष्ट्र राज्याचे महाधिवक्ता (Advocate General) म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांची नियुक्ती तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने झाली होती, ज्याला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंजुरी दिली. 2024 मध्ये महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतरही त्यांची नियुक्ती पदावर कायम ठेवण्यात आली.
शिक्षण आणि व्यावसायिक जीवन:
त्यांनी मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून (Government Law College) कायद्याची पदवी प्राप्त केली. पदवीच्या तीनही वर्षांत मुंबई विद्यापीठात ते अव्वल (टॉपर) होते.
त्यांना “भारतातील मध्यस्थता प्रक्रियेत न्यायिक हस्तक्षेप” (Judicial Intervention in Mediation in India) या विषयावर संशोधनासाठी पीएचडी मिळाली आहे.
गेल्या 25 वर्षांपासून ते बॉम्बे हायकोर्टमध्ये प्रॅक्टिस करत आहेत. 2020 मध्ये त्यांना सिनियर अॅडवोकेट म्हणून मान्यता मिळाली.
ते बॉम्बे बार असोसिएशनचे सहा वर्षे सचिव राहिले असून, सध्या ते उपाध्यक्ष आहेत.
त्यांच्या वकिलीच्या क्षेत्रात नागरी कायदे, मध्यस्थता, वाणिज्यिक कायदे, बौद्धिक मालकी हक्क (Intellectual Property Law), मालमत्ता कायदे, मूलभूत हक्कांसंबंधी रिट याचिका आणि नगर नियोजनाशी संबंधित खटले यांचा समावेश आहे. त्यांनी अनेक हाय प्रोफाइल आणि वादग्रस्त प्रकरणे हाताळली आहेत.
प्रमुख भूमिका आणि योगदान:
महाधिवक्ता म्हणून ते महाराष्ट्र सरकारचे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिनिधित्व करतात. उदाहरणार्थ, मराठा आरक्षण, गणेशोत्सवातील पीओपी मूर्ती विसर्जन धोरण, शेतकरी आरएफपी कायद्याशी संबंधित खटले यांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग आहे.
2025 मध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या ‘संविधान प्रास्ताविका पार्क’ उद्घाटन सोहळ्यात ते उपस्थित होते, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सहभाग होता. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या द्वितीय पदवी प्रदान सोहळ्यातही ते सहभागी झाले.
डॉ. सराफ हे कायद्याच्या क्षेत्रात प्रामाणिकपणा आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांसाठी ओळखले जातात. त्यांचे कार्य समाजातील दुर्बल घटकांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी प्रेरणादायी आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
