Raj Thackeray on Hindi Language Compulsion Decision Cancelled : गेल्या काही दिवसांपासून हिंदी भाषेवरून राज्यात आणि महाराष्ट्रातील राजकारणात खळबळ माजली होती. मराठी माणसासाठी आणि हिंदी विरोधात महाराष्ट्रातील राजकारणात दोन भावांमध्ये एका मुद्दावरून एकी झाल्याच पाहिला मिळालं होतं. 5 जुलैला राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र मोर्चा काढणार होते. पण त्यापूर्वीच पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने त्रिभाषा सूत्राबाबतचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करुन नवीन खेळी खेळली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली. त्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पोस्ट करत आपली भूमिका मांडली आहे.
‘सरकारवर कुठून दबाव…’
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबूकवर राज ठाकरे यांनी पोस्ट करत सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी या पोस्टमध्ये लिहिलंय की, इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय एकदाचा मागे घेतला. सरकारने या संबंधातील २ जीआर रद्द केले. याला उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही, कारण ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका अट्टाहास का करत होतं आणि यासाठी सरकारवर नक्की कुठून दबाव होता, हे मात्र अजून गूढच आहे.
पण महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांनी हिंदी शिकावीच म्हणून तीन भाषा लादण्याचा जो प्रयत्न होता तो एकदाचा हाणून पाडला गेला आणि यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचं अभिनंदन. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एप्रिल २०२५ पासून या विषयावर आवाज उठवला होता आणि तेंव्हापासून हा मुद्दा तापायला लागला. त्यानंतर एक एक राजकीय पक्ष आवाज उठवायला लागले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पक्षविरहित मोर्चा काढायच्या ठरवल्यावर अनेक राजकीय पक्षांनी, संघटनांनी त्यात सहभागी होण्याची तयारी दाखवली. हा मोर्चा जर झाला असता तर इतका विशाल झाला असता की संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळाची आठवण व्हावी. कदाचित या एकजुटीचा धसका सरकारने घेतला असेल, पण हरकत नाही ही भीती असली पाहिजे.
अजून एक गोष्ट, सरकारने पुन्हा एकदा नवीन समिती नेमली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतोय समितीचा अहवाल येऊ दे किंवा नको येऊ दे परंतू हे असले प्रकार परत खपवून घेतले जाणार नाहीत म्हणजे नाहीत ! ही गोष्ट सरकारने कायमची त्यांच्या मनात कोरून ठेवावी ! ! !
हा निर्णय कायमचा रद्द झाला आहे असं आम्ही गृहीत धरतोय आणि महाराष्ट्रातील जनतेने पण हेच गृहीत धरलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा समितीच्या अहवालाचा घोळ घालू नका, अन्यथा या समितीला महाराष्ट्रात काम करू दिलं जाणार नाही याची नोंद सरकारने घ्यावी.
आता मराठी माणसाने पण यातून बोध घ्यायला हवा. तुमच्या अस्तित्वाला, तुमच्या भाषेला नख लावायला आपलेच लोकं बसलेत आणि त्यांच्यासाठी ते ज्या भाषेत शिकले, वाढले, जी भाषा त्यांची ओळख आहे त्याच्याशी काही देणंघेणं नाहीये… त्यांना कोणालातरी खुश करायचं आहे बहुदा. यावेळेस मराठी मनांचा एकत्रित राग दिसला तो पुन्हा पुन्हा दिसला पाहिजे.
असो, पण भाषेसाठी मराठी माणसं एकवटताना दिसली हा आनंद आहे. हा कडवटपणा अधिक वृद्धिंगत होऊ दे, आणि मराठी भाषा ज्ञानाची आणि जागतिक व्यवहाराची भाषा होऊ दे हीच इच्छा.
मराठी जनांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
