मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आझाद मैदानावरील उपोषणाचा आज चौथ्या दिवस आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिली आहे.
.
मनोज जरांगेची मागणी शक्य नाही- शेंडगे कुणबी आणि मराठा एकच असल्याचा जीआर राज्य सरकारने काढावा, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. मात्र ही मागणी शक्य नसल्याचे प्रकाश शेंडगे यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ”सुप्रीम कोर्टाने जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र मुख्यमंत्री या केसमध्ये स्पष्ट केलं आहे की, मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास नाही. त्यामुळे मागासलेपण सिद्ध होत नाही. कोर्टाने सांगितलं आहे की, राजकीय दबावामुळे मागासलेपण सिद्ध करू शकत नाही. मराठा समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळालं आहे.”
कुणबी आणि मराठा वेगळेच- एकत्रीकरण शक्य नाही शेंडगे पुढे म्हणाले, ”कुणबी आणि मराठा हे दोन वेगळे समाज आहेत. मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या पुढारलेला आहे. त्यामुळे कुणबी-मराठा म्हणून जीआर काढणे किंवा प्रमाणपत्र देणे राज्य सरकारच्या अधिकारात नाही. धनगर समाजानेही अशीच मागणी केली होती पण सुप्रीम कोर्टाने ती फेटाळली.”
मराठा समाजाने आधीच 8 टक्के एसईबीसी आरक्षण घेतले आहे. यावर स्टे नाही. त्यांच्याकडे ईडब्ल्यूएस आरक्षण देखील आहे. तरीसुद्धा आणखी आरक्षणाची मागणी करणं योग्य नाही. दंडुकेशाही करून आरक्षण मिळवता येणार नाही, असेही शेंडगे म्हणाले.
शिंदे समिती घटनात्मक नाही- 58 लाख बोगस दाखले रद्द होतील
जरांगे यांनी केलेल्या 58 लाख कुणबी दाखल्यांच्या बोगस असल्याच्या विधानावर शेंडगे म्हणाले, “शिंदे समिती घटनात्मक नाही. समिती स्थापन करून आरक्षण मिळणार नाही. हे सगळे दाखले रद्द होतील. कोर्टात यावर सुनावणी सुरू आहे. गुज्जर समाजानेही मोठं आंदोलन केलं होतं, तरी त्यांना आरक्षण मिळालं नाही.”
50% मर्यादेवर गेलात तर आम्ही सोबत आहोत- शेंडगे शेवटी शेंडगे यांनी म्हटले, “तुम्ही 50 टक्क्यांच्या वरचं आरक्षण मागत असाल, तर आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. पण कायद्याच्या चौकटीतूनच हे व्हायला हवं.”
मराठा आरक्षणाचा तिढा:फडणवीस शांत, मनोज जरांगे ठाम
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात येत आहे. त्यांच्या आंदोलनाचा आजचा चौथा दिवस आहे. पण अजूनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने अद्याप जरांगेंशी थेट संपर्क केला नाही. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी शनिवारी जरांगेंशी चर्चा करून त्यांना आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारने केलेल्या कामाची माहिती दिली. पण जरांगेंनी हे काम शिंदे समितीचे नसल्याचे सांगत फडणवीसांवर राज्य सरकार, राजभवन व राज्याच्या कायदेमंडळाचा अवमान केल्याचा आरोप केला. सविस्तर वाचा
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
