- Marathi News
- National
- Delhi High Court Said Extramarital Affair Is Not A Crime, Its Consequences Are Dangerous
6 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की, व्यभिचार म्हणजेच विवाहबाह्य संबंध, हा स्वतः गुन्हा नाही तर तो एक वैवाहिक आधार आहे जो घटस्फोट किंवा वैवाहिक वादाच्या प्रकरणांमध्ये आधार म्हणून वापरला जाऊ शकतो.
न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कौरव म्हणाले की, पती किंवा पत्नी त्यांच्या जोडीदाराच्या प्रियकरावर खटला दाखल करू शकतात आणि त्यांचे लग्न मोडल्याबद्दल आणि त्यांच्या प्रेमाला हानी पोहोचवल्याबद्दल आर्थिक भरपाई मागू शकतात. याचे धोकादायक परिणाम होऊ शकतात.
याचिकेत, पत्नीने तिच्या पतीच्या प्रेयसीकडून भावनिक हानी आणि सहवास गमावल्याबद्दल भरपाईची मागणी केली आहे. तथापि, लग्न मोडण्यास ती महिला जबाबदार होती का हे निश्चित करण्यासाठी पती आणि त्याच्या प्रेयसीला नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
आधी संपूर्ण प्रकरण काय होते ते जाणून घ्या… या प्रकरणात एका पत्नीने तिच्या पतीच्या मालकिणीविरुद्ध तक्रार केली आहे. महिलेचे लग्न २०१२ मध्ये झाले. २०१८ मध्ये तिला जुळी मुले झाली, परंतु २०२१ मध्ये दुसरी महिला तिच्या पतीच्या व्यवसायात सामील झाली तेव्हा समस्या सुरू झाल्या.
तिने आरोप केला की, दुसरी महिला तिच्या पतीसोबत सहलीला जात असे. दोघे खूप जवळचे झाले. कुटुंबाच्या हस्तक्षेपानंतरही हे सुरूच राहिले. महिलेचा पती त्याच्या मैत्रिणीसोबत सार्वजनिक ठिकाणी दिसला आणि नंतर घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्यानंतर, पत्नीने तिच्या पतीविरुद्ध उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला.
तथापि, पती आणि त्याच्या प्रेयसीने असा दावा केला की लग्नाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी उच्च न्यायालयात नव्हे तर कौटुंबिक न्यायालयात झाली पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने जोसेफ शाईन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये न्यायालयाने व्यभिचाराला गुन्हा ठरवले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहबाह्य संबंधांना परवानगी दिली नाही. जर सध्याचा खटला पुढे सरकला तर हा अशा प्रकारचा पहिलाच खटला ठरू शकतो.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले – पत्नी भरपाई मागू शकते
- जर एखाद्या तृतीयपंथीयाने लग्न मोडण्यास कारणीभूत ठरले तर पत्नी त्याच्याकडून दिवाणी न्यायालयात नुकसान भरपाई मागू शकते. न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांनी स्पष्ट केले की, जरी व्यभिचार आता गुन्हा नसला तरी झालेल्या नुकसानासाठी नुकसान भरपाई मिळू शकते.
- हे प्रकरण दिवाणी कायद्याशी संबंधित आहे, त्यामुळे त्याची सुनावणी कौटुंबिक न्यायालयात नव्हे तर दिवाणी न्यायालयात होईल.
- हा निर्णय भारतात लागू होणाऱ्या ‘अलीनेशन ऑफ अॅफेक्शन’ सिद्धांताची पहिलीच घटना असू शकते. या सिद्धांतात असे म्हटले आहे की, जो व्यक्ती जाणूनबुजून लग्नातील प्रेम आणि विश्वास तोडतो त्याला कायदेशीररित्या जबाबदार धरले जाऊ शकते.
- १५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, लग्नाच्या पावित्र्याकडून व्यक्तींना काही अपेक्षा असू शकतात, परंतु वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा वापर करणे हा गुन्हा नाही.
आता व्यभिचार कायद्याबद्दल जाणून घ्या.
जर एखाद्या विवाहित पुरुषाचे किंवा महिलेचे दुसऱ्या पुरुषाशी किंवा महिलेशी संबंध असतील तर पती किंवा पत्नी व्यभिचार कायद्याअंतर्गत त्या व्यक्तीविरुद्ध खटला दाखल करू शकत होते. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९७ अंतर्गत हा गुन्हा होता, ज्यामध्ये पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होती. अशा प्रकरणांमध्ये, महिलेविरुद्ध ना खटला दाखल केला जात होता आणि ना शिक्षेची तरतूद होती.
२०१८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने व्यभिचार कायदा रद्द केला. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी हा कायदा असंवैधानिक घोषित केला, असे नमूद करून की व्यभिचार हा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही. जोसेफ शायनी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.
संसदीय समितीने व्यभिचाराला पुन्हा गुन्हा ठरवण्याची शिफारस केली आहे.
विवाहित स्त्री किंवा पुरूषाने दुसऱ्याशी लैंगिक संबंध ठेवले तर व्यभिचाराला पुन्हा गुन्हा ठरवावे, कारण विवाह ही एक पवित्र परंपरा आहे, जी संरक्षित केली पाहिजे. दोन वर्षांपूर्वी भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) विधेयकावरील अहवालात संसदीय समितीने सरकारला याची शिफारस केली होती.
सुधारित व्यभिचार कायद्याने त्याला लिंग-तटस्थ गुन्हा मानावे, ज्यामध्ये पुरुष आणि महिलांना समान जबाबदार धरावे, असा युक्तिवादही अहवालात करण्यात आला आहे.
जर सरकारने पॅनेलच्या अहवालाला मान्यता दिली, तर ते २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या विरोधात असेल, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की व्यभिचार हा गुन्हा असू शकत नाही आणि तो गुन्हा असू नये.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
