अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळी पूर्वी मदत मिळण्याची आता शक्यता नाही.राज्यातील शेतकऱ्यांची दिवाळी ही काळी दिवाळी म्हणून साजरी करावी लागेल अशी परिस्थिती सरकारने शेतकऱ्यांवर आणली आहे. आता जो कापूस निघतो आहे त्याला केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली नाही
.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांना साडेतीन लाख रुपये देऊ हा सरकारचा 3 वर्षांचा कार्यक्रम आहे. जर 3 वर्षे शेतकरी जमिनीची दुरुस्ती करत राहील तर तो खाणार आणि जगणार कसा? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये सरकारी तिजोरीतून केवळ साडे 6 हजार कोटी रुपये जाणार आहेत. त्यापेक्षा एकही रुपया जास्त भार सरकारवर पडणार नाही. दिवाळीपूर्वी मदत होईल असे आता वाटत नाही.
शेतकऱ्यांनी काळी दिवाळी साजरी करावी
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, कापूस खरेदीसाठी अटी टाकण्यात आल्या होत्या त्या रद्द कराव्या ही आमची मागणी आहे. तसे झाले नाही तर व्यापाऱ्यांना कमी भावात कापूस द्यावा लागेल आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. महायुती सरकारला जनाची नाही तर मनाची लाज वाटत असेल तर त्यांनी शेतकऱ्यांचा इतका छळ करु नये. आमची सरकारकडे विनंती आहे,शेतकऱ्यांना मदत करा. शेतकऱ्यांनी दिवाळीच्या दिवशी काळी दिवाळी म्हणून एक तास काळी दिवाळी साजरी करावी आणि सरकारचा निषेध करावा. मदतीचा कुठेही उल्लेख नाही, आणि जी आर बदल करण्यात येत आहे असा आरोप वडेट्टीवारांनी केला आहे.
सरकारने मदतीचा जी आर बदलला
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यातील 268 तालुक्यांपैकी 253 तालुक्यांना अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला आहे. त्यांचा पूर्णत: नुकसानग्रस्त म्हणून समावेश केला होता. 9 तारखेच्या जी आरमध्ये ज्या सवलती होत्या जमीन महसूलमध्ये सुट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीच्या निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती.तिमाही विजबील माफी, 10 वी 12 वीच्या परीक्षा शुल्क माफी हे निर्णय घेण्यात आले होते. परंतू 9 तारखेला हा जी आर घाई-घाई मध्ये काढला असेल. सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मुख्यमंत्र्यांना हे झेपणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली असेल.त्यामुळे या जी आर नुसार ही मदत देणं शक्य नाही, म्हणून 10 तारखेला दुसरा जी आर काढला त्यात या सवलतीचा दुसरा जी आर काढला. लोकांपुढे दुसरे मांडायचे आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक करायची. दुसरीकडे वस्तुस्थिती वेगळी असायची, असे म्हणत वडेट्टीवारांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरू
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी च्या अनुषंगाने एनडीआरएफच्या मदतीचा प्रस्ताव अजूनही केंद्र सरकारकडे गेला नाही अशी माझी माहिती आहे. तो का गेला नाही. कदाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जी माहिती आहे, त्यांची जी बैठक झाली. यात 268 पैकी 253 तालुक्यामध्ये मदतीसाठी कशी मागणी करावी अशी चर्चा झाल्याची माहिती आहे. यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक होताना दिसून येत आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
