राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांतील आदिवासींच्या राखीव जागा बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे बळकावल्याच्या प्रकरणाला ‘दिव्य मराठी’ने प्रकाश टाकल्यानंतर, आदिवासी विभागात खळबळ उडाली आहे. राज्य सरकारने या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती एका
.
‘दिव्य मराठी’ने रविवारी २५ मे रोजी ‘बनावट जात प्रमाणपत्रावर २० हजार आदिवासींच्या जागा बळकावल्या’ या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध केली होती. या वृत्तानंतर आदिवासी समाजात तीव्र संताप व्यक्त झाला. बोगस प्रमाणपत्र धारकांवर अद्याप कारवाई न झाल्याने आणि न्यायालयीन आदेश असतानाही सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याने आदिवासी समाजात अस्वस्थता वाढली आहे. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही बनावट प्रमाणपत्र धारकांवर कारवाई न झाल्यामुळे हजारो आदिवासी युवकांचे रोजगार हिरावले गेले आहेत. त्यातच गेल्या सहा वर्षांपासून आदिवासींना विशेष भरतीची संधीही दिलेली नाही. यामुळे आदिवासी समाजात नाराजी शिगेला पोहोचली आहे.
या प्रकरणातील चौकशी सखोल व पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, बनावट प्रमाणपत्र धारकांवर गुन्हे दाखल करून आदिवासी समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी जोरदार मागणी सोशल मीडियावरून केली जात आहे. “आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या या प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी,” अशी संतप्त मागणी आदिवासी नेत्यांसह सामान्य नागरिकांकडून होत आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
