देशातील निम्म्या खासदार-आमदारांवर गुन्हेगारी खटले: महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांच्या बाबतीत पश्चिम बंगाल आघाडीवर, आंध्र प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर

केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेत १३० वे संविधान दुरुस्ती विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकात अशी तरतूद आहे की जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना फौजदारी प्रकरणात अटक झाली आणि ते ३० दिवस तुरुंगात राहिले तर त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकता येईल.

सध्याची परिस्थिती अशी आहे की देशभरातील ४५% आमदार आणि ४६% खासदारांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांबद्दल बोलायचे झाले तर पश्चिम बंगाल अव्वल स्थानावर आहे. तर आंध्र प्रदेश दुसऱ्या स्थानावर आहे.

देशभरात, ४५% आमदारांनी स्वतःविरुद्ध गुन्हेगारी खटले असल्याचे जाहीर केले आहे, तर २९% आमदारांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. आमदारांविरुद्ध गुन्हेगारी खटल्यांच्या बाबतीत आंध्र प्रदेश देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर केरळ, तेलंगणा आणि बिहारचा क्रमांक लागतो.

निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.

गेल्या १५ वर्षांत, देशात गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या खासदारांची संख्या १६% ने वाढली संसदेत हा आकडा काळानुसार वाढत आहे. २००९ मध्ये, ३०% खासदारांवर गुन्हेगारी खटले दाखल होते आणि १४% खासदारांवर गंभीर खटले दाखल होते. २०१४ मध्ये, खासदारांविरुद्ध गुन्हेगारी खटल्यांची संख्या एक तृतीयांश आणि गंभीर खटल्यांची संख्या एक पंचमांश झाली.

२०१९ मध्ये, ४३% खासदारांवर गुन्हेगारी खटले होते आणि सुमारे २९% खासदारांवर गंभीर गुन्हे होते. २०२४ च्या निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या संसदेत ही संख्या आणखी वाढली. सध्या, ४६% खासदारांवर गुन्हेगारी खटले आहेत आणि ३१% खासदारांवर गंभीर खटले आहेत.