राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना कृषी विभागातील कथित घोटाळा प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. 2024 मधील कृषी विभागाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांशी संबंधित या प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाने जुलै 2025 मध्येच मुंडे यांना क्लीन चिट दिली होती. या कोणत्याही व्यवहारांमध्ये धनंजय मुंडे यांचा कोणताही सहभाग नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांना या आरोपातून मुक्त केले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी लोकायुक्तांकडे धाव घेत तक्रार दाखल केली होती. मात्र, आता लोकायुक्तांनीही धनंजय मुंडे यांना दिलासा देत दमानियांची तक्रार फेटाळून लावली आहे. आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात कोणताही निर्णय देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट मत नोंदवत लोकायुक्तांनी हे प्रकरण निकाली काढले आहे. यामुळे उच्च न्यायालयापाठोपाठ आता लोकायुक्तांकडूनही मुंडे यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. या तक्रारीवर निरीक्षण नोंदवताना लोकायुक्तांनी स्पष्ट केले की, कृषी खरेदी प्रकरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल आधीच लागू झाला असून याचिकाकर्त्यांनी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितलेली नाही. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश लोकायुक्तांवर कायदेशीररीत्या बंधनकारक असल्याने, त्या निर्णयाच्या विरोधात कोणताही वेगळा किंवा विपरीत आदेश देणे सध्या शक्य नाही, असे स्पष्ट करत लोकायुक्तांनी ही तक्रार निकाली काढली आहे. ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ प्रकरणावर भाष्य करताना लोकायुक्तांनी स्पष्ट केले की, भारतीय राज्यघटनेतील कलम 102 आणि 103 नुसार लोकप्रतिनिधीच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींकडे राखीव आहे. त्यामुळे या विशिष्ट विषयावर कोणतीही चौकशी करणे किंवा अंतिम निर्णय देणे हे लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. महाजेनकोशी संबंधित असलेल्या 40 तक्रारींबाबतही लोकायुक्तांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या प्रकरणातील एफआयआर संदर्भात लोकायुक्त स्वतः चौकशी करू शकत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, तक्रारदारांना याप्रकरणी दाद मागायची असल्यास ते संबंधित दंडाधिकारी न्यायालयात स्वतंत्र खासगी तक्रार दाखल करण्याचा पर्याय निवडू शकतात, असेही लोकायुक्तांनी आपल्या आदेशात स्पष्टपणे सुचवले आहे. अंजली दमानियांची तक्रार काय होती? महाराष्ट्र कृषी विभागामार्फत पाच प्रकारच्या कृषी साहित्यांची आणि खतांची खरेदी बाजारभावाच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट दराने करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप या तक्रारीत करण्यात आला होता. या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त करत, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी हेच साहित्य खुल्या बाजारात निम्म्याहून कमी किमतीत उपलब्ध असल्याचे पुरावे लोकायुक्त कार्यालयासमोर सादर केले होते. सरकारी यंत्रणेने जाणीवपूर्वक जादा दराने खरेदी करून तिजोरीचे नुकसान केल्याचा दावा त्यांनी या पुराव्यांच्या आधारे केला होता. यासोबतच, ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ आणि फ्लाय अॅश मुद्दाही तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला होता. धनंजय मुंडे आणि त्यांच्या पत्नी राजश्री मुंडे यांच्या मालकीच्या तीन कंपन्या फ्लाय ॲश व्यवसायात कार्यरत असून, त्यांच्यामार्फत ‘बॉटम ॲश’ची अफरातफर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. या संदर्भात ‘महाजेनको’ने बीडच्या पोलिस अधीक्षकांकडे दाखल केलेल्या 40 तक्रारींची यादीही पुराव्यादाखल सादर करण्यात आली होती. मात्र, राजकीय दबावामुळे यांपैकी कोणत्याही एफआयआरवर अद्याप ठोस कारवाई झाली नसल्याचे तक्रारीत प्रकर्षाने नमूद करण्यात आले होते. भ्रष्टाचाराविरोधातील हा लढा आपण यापुढेही सुरूच ठेवणार- अंजली दमानिया दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालाचा आणि घटनात्मक तरतुदींचा हवाला देत लोकायुक्तांनी अंजली दमानिया यांची ही तक्रार फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाचा आदेश आपल्यावर बंधनकारक असल्याने या प्रकरणात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे लोकायुक्तांनी स्पष्ट केले. मात्र, हा विषय व्यापक सार्वजनिक हिताचा असून आपल्याकडे भक्कम कागदपत्रे आणि पुरावे उपलब्ध असल्याने, या निर्णयाविरोधात पुढील कायदेशीर पर्यायांची चाचपणी सुरू असल्याचे दमानिया यांनी सांगितले आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील हा लढा आपण यापुढेही सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
