धर्मादाय कार्यालयात ऑफलाईन प्रस्ताव स्वीकारण्यास मान्यता: मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; वेबसाइट बंद असल्याने वकिलांना मिळाला दिलासा – Pune News

.

पुणे धर्मादाय कार्यालयात २००३ पासून वकीली काम करणाऱ्या एड. श्रद्धा सुनिल मोरे हिने मुंबई उच्च न्यायालयात एड. राहुल कदम यांचे मार्फत या गैरव्यवस्थे विरुद्ध रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये वेबसाइट नेहमीच बंद असल्याने वकील आणि पक्षकारांचे कसे नुकसान होत आहे हे अनेक प्रसंगांमधून दाखवून दिले. न्या. जी एस कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने धर्मादाय आयुक्तांचा याबाबतीत अहवाल मागविला असताना या अहवालामध्ये वेबसाइट मधील त्रुटी आणि सर्वर हा खूप जुना असल्याचे नमूद केले होते. सरकारी वकिलांनी सुद्धा वेबसाइट बंद पडत असल्याबाबत दुजोरा दिला. तसेच ही वेबसाईट तयार करणाऱ्या खासगी कंपनीच्या तंत्रज्ञांना खंडपीठा समोर हजर राहून त्यांची बाजू मांडायचे निर्देश दिले आहेत.

वेबसाईट बंदच असल्याने ऑफलाईन नोंदणी प्रस्ताव दाखल करायला परवानगी देताना राज्यातील सर्व धर्मादाय कार्यालयांमध्ये हे प्रस्ताव स्वीकारावेत असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच धर्मादाय आयुक्तांनी ऑफलाईन प्रस्ताव स्वीकरून योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांचे अधिनस्त सर्व कार्यालयांना द्यावेत असेही स्वतंत्रपणे नमूद केले आहे. हा आदेश येताच पुणे कार्यालयातील वकील एड. अश्विनी नलावडे यांनी त्यांचा एक संस्था नोंदणी प्रस्ताव लागलीच दाखल केला. गेली तीस वर्ष पुणे धर्मादाय कार्यालयात श्रद्धाचे वडील सुनिल मोरे हे वकिली करतात. मुलीचे हे वकिलांच्या हिताचे राज्यव्यापी परिणाम करणारे यश मिळाल्याची बातमी समजल्यावर ते अतिशय सद्गदीत झाले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने एड. राहुल कदम यांनी काम पाहिले.

यापूर्वीही अशाच प्रकारे ऑफलाईन प्रस्ताव स्वीकारण्याचे मुंबई उच्च न्यायालया २०१८ साली आदेश दिले होते. मात्र सक्षम वेबसाईट नसताना वकिलांनी ऑनलाईन प्रस्ताव दाखल करायला शासनाने सक्ती केली होती. वेबसाईट वारंवार बंद पडत असल्याने एड. श्रद्धा मोरे हिने अन्यायाविरुद्ध सनदशीर मार्गाने दाद मागितली हे स्तुत्य आहे असे एड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी सांगितले.