नवी दिल्ली30 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या (CEC) नियुक्तीसंदर्भात पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी त्यात भाग घेतला.
या पॅनेलच्या शिफारशीनुसार नवीन सीईसींची निवड केली जाईल. वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, नवीन सीईसींचे नाव निश्चित झाले आहे, ते कधीही जाहीर केले जाऊ शकते.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवीन सीईसीसाठी ५ नावांची यादी देण्यात आली होती. पण राहुल यांनी नावांचा विचार करण्यास नकार दिला.
बैठकीनंतर राहुल गांधी यांनी एक असहमती पत्र जारी केले. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यामुळे ही बैठक व्हायला नको होती. त्याच वेळी, काँग्रेसने म्हटले की आम्ही अहंकाराने काम करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला लवकर निर्णय घेता यावा म्हणून बैठक स्थगित करायला हवी होती.
विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांचा कार्यकाळ १८ फेब्रुवारी रोजी संपत आहे. त्याच वेळी, अशी अपेक्षा आहे की मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्यानंतर, सर्वात वरिष्ठ निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्त बनवले जाऊ शकते. त्याच वेळी, काँग्रेसने म्हटले आहे की निर्णय विचारपूर्वक आणि निष्पक्षपणे घेतला पाहिजे.
निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (डावीकडून उजवीकडे).
सिंघवी म्हणाले- सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईपर्यंत वाट पहावी
काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, सीईसी निवड समिती ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन आहे. निवडणूक आयोगाच्या निवडीसाठी स्थापन केलेल्या समितीतून सरन्यायाधीशांना काढून टाकून सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की त्यांना निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता नको आहे तर त्याचे नियंत्रण हवे आहे.
सिंघवी म्हणाले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीच्या नवीन कायद्याला आव्हान देणारा खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १९ फेब्रुवारी रोजी आहे. हा फक्त ४८ तासांचा प्रश्न होता. सरकारने याचिकेची लवकर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यायला हवी होती.
निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर १९ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालय १९ फेब्रुवारी रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करेल. या प्रकरणाची सुनावणी १२ फेब्रुवारी रोजी होणार होती, परंतु प्रकरण सूचीबद्ध झाले नाही. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
प्रशांत म्हणाले होते की, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार १८ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत आहेत. अशा परिस्थितीत, सरकार नवीन सीईसी नियुक्त करू शकते, म्हणून न्यायालयाने या प्रकरणाची लवकरच सुनावणी करावी. यावर न्यायालयाने १९ फेब्रुवारीची तारीख दिली आणि सांगितले की जर यादरम्यान काही घडले तर ते न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन असेल, त्यामुळे काळजी करण्याचे कारण नाही.
हे प्रकरण मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांशी संबंधित आहे.
आता जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण काय आहे…
२ मार्च २०२३: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय – निवड समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश करणे आवश्यक आहे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीवरील निर्णयात म्हटले आहे की, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती एक पॅनेल करेल. यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असेल. यापूर्वी फक्त केंद्र सरकार त्यांची निवड करत असे.
ही समिती राष्ट्रपतींना मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नावांची शिफारस करेल. यानंतर राष्ट्रपती आपला शिक्का मारतील. त्यानंतरच त्यांना नियुक्ती मिळू शकेल. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत संसद कायदा करत नाही तोपर्यंत ही प्रक्रिया लागू राहील असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
२१ डिसेंबर २०२३: निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित नवीन विधेयक मंजूर
केंद्र सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती, सेवा, अटी आणि कार्यकाळाशी संबंधित एक नवीन विधेयक आणले. याअंतर्गत, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती तीन सदस्यांच्या पॅनेलद्वारे केली जाईल. त्यात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असेल. या पॅनेलमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले. २१ डिसेंबर २०२३ रोजी हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाले.
विरोधकांनी नवीन कायद्यावर आक्षेप नोंदवले होते
या कायद्यावर विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे की, सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या संवैधानिक खंडपीठाच्या आदेशाविरुद्ध विधेयक आणून त्याला कमकुवत करत आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, कायद्याच्या कलम ७ आणि ८ मध्ये निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र यंत्रणेची तरतूद नसल्याने ते मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करतात. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्राने मार्च २०२४ मध्ये ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.
निवडणूक आयोगात किती आयुक्त असू शकतात?
निवडणूक आयुक्तांची संख्या किती असू शकते याबद्दल संविधानात निश्चित संख्या नाही. संविधानाच्या कलम ३२४(२) मध्ये असे म्हटले आहे की निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त असू शकतात. त्यांची संख्या किती असेल हे राष्ट्रपतींवर अवलंबून आहे. स्वातंत्र्यानंतर, देशातील निवडणूक आयोगाकडे फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्त होते.
१६ ऑक्टोबर १९८९ रोजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने आणखी दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली. यामुळे निवडणूक आयोग बहुसदस्यीय संस्था बनला. या नियुक्त्या ९ व्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी असे म्हटले गेले होते की मुख्य निवडणूक आयुक्त आरव्हीएस पेरी शास्त्री यांचे पंख छाटण्यासाठी हे केले गेले.
२ जानेवारी १९९० रोजी, व्हीपी सिंग सरकारने नियमांमध्ये सुधारणा केली आणि निवडणूक आयोगाला पुन्हा एक सदस्यीय संस्था बनवले. १ ऑक्टोबर १९९३ रोजी पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारने अध्यादेशाद्वारे आणखी दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला पुन्हा मान्यता दिली. तेव्हापासून निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह दोन निवडणूक आयुक्त असतात.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
