देशभरातील मतदार यादीतील गोंधळावरून विरोधक आक्रमक झाले असतानाच, पालघर जिल्ह्यात नालासोपारा मतदारसंघातील एकाच महिलेचे नाव मतदार यादीत तब्बल सहा वेळा आढळले आहे. प्रत्येक नोंदीसाठी वेगवेगळा EPIC (मतदार ओळखपत्र) क्रमांक असल्याने या प्रकरणाने अनेक प्रश्न न
.
मतदार यादीतील गोंधळावरून विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे. मागील आठवड्यात काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतदार यादीतील अनियमितता उघड करत हा मुद्दा जोरात उपस्थित केला होता. त्यानंतर संसदेत तसेच रस्त्यावरही विरोधी पक्षांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे.
त्यातच आता नालासोपारा मतदारसंघात 2024 विधानसभा निवडणुकीच्या मतदार यादीत एका 39 वर्षीय महिलेचे नाव तब्बल सहा वेळा आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येक नोंदीसमोर वेगळा ईपीआयसी (EPIC) क्रमांक दिला आहे. यापैकी पाच नोंदी एकाच मतदान केंद्रावर, तर एक नोंद दुसऱ्या मतदान केंद्रावर आहे. सोशल मीडियावर या सर्व नोंदींचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
ठाकरे गटाकडून फोटो व्हायरल
शिवसेना ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या जयश्री शेळके यांनी याप्रकरणी सोशल मीडिया फोटो पोस्ट केला. पालघरमधील मतदार यादीत सुषमा गुप्ता या मतदाराचे नाव तब्बल सहा वेळा आले आहे. विशेष म्हणजे मतदार क्रमांकही वेगळा आहेत. निवडणूक आयोगाचा ४५ दिवसात सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करण्याच्या निर्णयाला असे नावं कारणीभूत असतील का ? असा सवालही शेळके यांनी केला आहे. तर ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी जयश्री शेळके यांची पोस्ट रीट्वीट करत ‘व्होट चोरी एक्सपोझ्ड’ असे म्हटले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे चौकशीचे आदेश
संबंधित प्रकार उघड झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे माहिती मागवली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही चौकशीचे आदेश देत सविस्तर अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. संबंधित महिलेने मतदार म्हणून नाव नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करताना ईपीआयसी कार्ड लवकर मिळावे, या उद्देशाने अनावधानाने सहा वेळा अर्ज भरले असावेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळत आहे. चौकशीचा अहवाल आल्यानंतरच या प्रकरणामागील खरी कारणे स्पष्ट होणार आहेत.
EPIC म्हणजे काय?
EPIC म्हणजे ‘इलेक्टर्स फोटो आयडेंटिफिकेशन कार्ड’ (मतदार ओळखपत्र). 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदार म्हणून नोंदणी केल्यावर हे ओळखपत्र दिले जाते. या कार्डचा वापर केवळ मतदानासाठीच नव्हे, तर नागरिकत्वाची ओळख पटवण्यासाठीही होतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी हा क्रमांक आवश्यक असतो.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
