निमलष्करी दलांतील भरती- पदोन्नतीशी संबंधित विधेयक राज्यसभेत सादर: केंद्रीय दलांत उच्च पदांवर आयपीएस अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व कायम राहणार

विरोधी पक्षांचा आक्षेप डावलून सरकारने केंद्रीय निमलष्करी दलांमधील भरती, सेवाशर्ती आणि पदोन्नतीच्या संधींशी संबंधित एक विधेयक संसदेत सादर केले. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल विधेयकामुळे केंद्रीय दलांमधील केडर अधिकारी आणि आयपीएस अधिकारी यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकामुळे केंद्रीय दलांतील उच्च पदांवर आयपीएस अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व अधिक मजबूत होईल. काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे.

निमलष्करी दलांमध्ये प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांच्या संख्येत टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा प्रस्तावित कायदा आला आहे. यामुळे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमधील सुमारे १३ हजार संवर्गीय अधिकाऱ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे सरकारचा दावा आहे की, नवीन विधेयकामुळे राज्य पोलीस दलांसोबत उत्तम समन्वय साधण्याचा मार्ग मोकळा होईल. विधेयकाच्या तरतुदींनुसार, केंद्रीय दलांमधील किमान ५०% महानिरीक्षक दर्जाची पदे आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असतील. ६७% अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाची पदे आणि १००% पोलीस महासंचालक दर्जाची पदे आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असतील.