नवी दिल्ली5 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
निवडणूक आयोगाने (ECI) आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांसाठी कठोर निर्देश जारी केले आहेत. आता सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मवर कोणत्याही राजकीय जाहिरातीपूर्वी मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी (MCMC) कडून परवानगी घेणे आवश्यक असेल.
हे निर्देश आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुका आणि सहा राज्यांमधील पोटनिवडणुकांसाठी लागू असतील.
आयोगाच्या मते, प्रमाणपत्राशिवाय कोणतीही राजकीय जाहिरात टीव्ही, रेडिओ, सार्वजनिक ठिकाणी ऑडिओ-व्हिडिओ डिस्प्ले, ई-पेपर, बल्क SMS/व्हॉइस मेसेज, इंटरनेट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित केली जाणार नाही.
प्रमाणपत्र कसे मिळेल
राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश स्तरावर नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना राज्यस्तरीय MCMC कडून परवानगी घ्यावी लागेल, तर उमेदवारांना जिल्हास्तरीय MCMC मध्ये अर्ज करावा लागेल. यासोबतच, राज्य स्तरावर मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) यांच्या अध्यक्षतेखाली अपील समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे, जिथे निर्णयांविरुद्ध अपील करता येईल.
पेड न्यूज आणि सोशल मीडियावर लक्ष
निवडणूक आयोगाने MCMC ला पेड न्यूजच्या प्रकरणांवर कडक लक्ष ठेवण्याचे आणि आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उमेदवारांना त्यांच्या उमेदवारी अर्जात त्यांच्या सर्व अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांची माहिती देणे देखील बंधनकारक असेल.
खर्चाचा संपूर्ण हिशोब द्यावा लागेल
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 च्या कलम 77(1) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राजकीय पक्षांना निवडणूक संपल्यानंतर 75 दिवसांच्या आत संपूर्ण खर्चाचा तपशील द्यावा लागेल. यात इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर जाहिराती, मजकूर तयार करणे आणि खाते चालवण्याशी संबंधित सर्व खर्चांचा समावेश असेल.
बनावट बातम्यांवर (फेक न्यूज) नियंत्रण ठेवण्यासाठी बैठक
बनावट बातम्या (फेक न्यूज), दिशाभूल करणारी माहिती आणि अपप्रचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयोगाने 19 मार्च रोजी सर्व निवडणूक राज्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिनिधींसोबत बैठकही घेतली.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
