- Marathi News
- National
- Election Promises Made; Telangana 57, Maharashtra 21% Expenditure, Those Who Have To Take Loans To Pay Salaries, Pensions, Interest
गुरुदत्त तिवारी | नवी दिल्ली26 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक आश्वासने दिली जात आहेत. तथापि, लोकप्रिय आश्वासने देऊन सत्तेत आलेल्या राजकीय पक्षांना राज्यात मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. व्याज भरणा, पगार व भत्ते यासारखे खर्च परवडत नाहीत. महसुलाचा मोठा भाग आश्वासने पूर्ण करण्यावर खर्च होत आहे. यामुळे रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या मूलभूत गरजांसाठी सरकारी खर्च कमी पडतो. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण याेजनेवर २१% खर्च करावा लागत असल्याने रुग्णालयांवर हाेणाऱ्या खर्चात कपात करण्यात आली आहे. कर्नाटक ३५% रक्कम आश्वासन पूर्ततेवर खर्च करत आहे. ४०% रक्कम पगार आणि भत्ते आणि कर्ज व्याज देयकांवर जाते. यामुळे तेथे रस्ते दुरुस्तीसाठी पैसे नाहीत.
राज्यांचे आर्थिक आरोग्य बिघडले
राज्यांचा सामाजिक कल्याण खर्च वाढला आहे. यासाठी बाजारातून कर्ज घेऊन खर्च करत आहेत. यामुळे त्यांचे आर्थिक आरोग्य बिघडत आहे. अनुत्पादक खर्चामुळे आर्थिक समस्या निर्माण होतील, असा इशारा आरबीआयने दिला आहे. – क्रिसिल
तेलंगण… मोठे प्रकल्प ठप्प, आरोग्य योजना धारातीर्थी
रक्कम कोटी रुपयांत, स्रोत : आरबीआय, पीआरएस, स्टेट बजेट डॉक्युमेंट्स २०२४-२५ मध्ये मोठ्या राज्यांमध्ये कर्ज घेण्यात सर्वाधिक वाढ झाली. ४१.९% महसूल पगार, भत्ते, व्याज देण्यावर जात आहे. छत्तीसगड महसुलाच्या १८% रक्कम आश्वासने पूर्तीसाठी खर्च होतो. आरोग्य खर्चात कपात केली. ८०% महसूल पगार व भत्त्यांवर खर्च. सरकारचे जुन्या पेन्शनचे आश्वासन होते. २२% महसूल लाडली बहन योजनेवर खर्च होतो. बिहारला दरवर्षी ३३,९२६ कोटी रुपये आश्वासनांच्या पूर्ततेवर खर्च करावे लागतात. उत्पन्नाचा ५७% हिस्सा ६ हमींवर खर्च. ४५% निधी पगार व भत्त्यांवर खर्च. सरकार कर्जांवर अवलंबून. महाराष्ट्रात रुग्णालयाच्या खर्चात कपात केली. शालेय पायाभूत सुविधा मजबूत केलेल्या नाहीत. रस्ते दुरुस्तीही कठीण.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
