मुंबई45 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
निवडणुकीदरम्यान दिल्या जाणाऱ्या मोफत योजना चुकीच्या असल्याचे बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तुम्ही लोकांना मोफत रेशन देत असल्याने लोक काम करू इच्छित नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. काहीही न करता त्यांना पैसे देणे, चूक असल्याची टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहिण योजना आणि आनंदाचा शिधा सारख्या योजना बंद होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्डे मसीह यांच्या खंडपीठासमोर शहरी भागातील बेघर लोकांना आश्रय देण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. आता या याचिकेवर 6 आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या दरम्यान न्यायपीठाने केंद्र सरकारला सांगितले की,
आम्हाला तुमची काळजी समजते आणि आम्ही त्याचे कौतुक करतो. पण अशा लोकांना मुख्य प्रवाहात आणून देशाच्या विकासाचा भाग बनवले तर ते चांगले होणार नाही का?
न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यातील प्रश्न आणि उत्तरे
प्रश्न: शहरी दारिद्र्य निर्मूलन अभियान पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागेल, असा प्रश्न न्यायपीठाने केंद्राला विचारला. त्यांनी अॅटर्नी जनरलना सांगितले की तुम्ही केंद्राकडून उत्तर मागवा आणि आम्हाला कळवा.
केंद्राचा प्रतिसाद: अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी म्हणाले की, केंद्र लवकरच हे अभियान पूर्ण करेल ज्यामध्ये शहरी बेघरांसाठी घरे उपलब्ध करून देणे आणि इतर अनेक मुद्दे समाविष्ट आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- सरकार कधीपर्यंत मोफत रेशन वाटणार? मोफत वस्तूंबद्दल न्यायालयाने कडक टिप्पणी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, 9 डिसेंबर 2024 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मोफत रेशन वाटपावर कडक टिप्पणी केली होती.
न्यायालयाने म्हटले होते- असे किती काळ मोफत रेशन वाटले जाणार? सरकार रोजगाराच्या संधी का निर्माण करत नाही?
तेव्हा न्यायालयात अकुशल कामगारांना मोफत रेशन कार्ड देण्याशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
यावेळी केंद्राने न्यायालयाला सांगितले होते की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत 81 कोटी लोकांना मोफत किंवा अनुदानित रेशन दिले जात आहे.
मोफत वस्तूंबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली होती
15 ऑक्टोबर 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत भेट वस्तूंबाबत केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली होती. निवडणुकीपूर्वी मोफत योजनांचे आश्वासन लाच म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी एका याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, निवडणूक आयोगाने अशा योजना तात्काळ थांबवाव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली होती.
मोफत वस्तूंबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 2 मुख्य याचिका…
ऑक्टोबर 2024: याचिकाकर्ता शशांक जे श्रीधर म्हणाले – मोफत वस्तू लाच मानल्या पाहिजेत
सोमवारी (14 ऑक्टोबर) याचिकाकर्ता शशांक जे श्रीधर यांचे वकील बालाजी श्रीनिवासन यांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, विधानसभा किंवा सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांकडून मोफत योजनांची आश्वासने देणे हे लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गत लाच किंवा मतांसाठी प्रलोभन मानले पाहिजे.
जानेवारी 2022: भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली
भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी मोफत देणग्यांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उपाध्याय यांनी त्यांच्या याचिकेत निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांकडून मतदारांना देण्यात येणाऱ्या मोफत भेटवस्तू किंवा भेटवस्तूंच्या आश्वासनांवर बंदी घालण्याची विनंती केली आहे. यामध्ये निवडणूक आयोगाने अशा पक्षांची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने म्हटले होते- मोफत योजनांची व्याख्या तुम्हीच ठरवावी
11 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, पक्षांनी मोफत वस्तूंबाबत स्वीकारलेल्या धोरणाचे नियमन करणे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात नाही.
निवडणुकीपूर्वी मोफत वस्तूंचे आश्वासन देणे किंवा निवडणुकीनंतर देणे हा राजकीय पक्षांचा धोरणात्मक निर्णय असतो. या संदर्भात नियम न बनवता कोणतीही कारवाई करणे म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचा गैरवापर होईल. मोफत योजना कोणत्या आहेत आणि कोणत्या नाहीत हे न्यायालयाने ठरवावे. यानंतर आम्ही ते अंमलात आणू, असे देखील आयोगाने म्हटले होते.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
