- Marathi News
- National
- Election Commission Holds Meeting To Discuss Nationwide Electoral Roll Verification
नवी दिल्ली54 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
दिल्लीत, मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईओ) ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत बुधवारी बैठक सुरू आहे. यामध्ये, देशभरातील मतदार यादीचे विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) म्हणजेच मतदार पडताळणी करण्याच्या तयारीवर चर्चा केली जात आहे.
आयोगाने म्हटले आहे की बिहारनंतर देशभरात एसआयआर लागू केला जाईल. २०२६ मध्ये आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी या वर्षाच्या अखेरीस ते सुरू होऊ शकते. त्याचा मुख्य उद्देश बेकायदेशीर स्थलांतरितांना त्यांचे जन्मस्थान तपासून बाहेर काढणे आहे.
फेब्रुवारीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर ज्ञानेश कुमार यांची ही तिसरी बैठक आहे. यामध्ये, वरिष्ठ अधिकारी आयोगाच्या एसआयआर धोरणावर सादरीकरण देतील, तर बिहारचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एसआयआर लागू करण्याचा राज्याचा अनुभव शेअर करतील.
तत्पूर्वी, निवडणूक आयोगाने मंगळवारी बिहार निवडणूक आयोगाला एक पत्र पाठवून मतदारांच्या ओळखीसाठी आधार कार्ड हे १२ वे कागदपत्र म्हणून स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय ८ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- आधार हा ओळखीचा पुरावा आहे, नागरिकत्वाचा नाही
८ सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये एसआयआर (मतदार पडताळणी) विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की आधार हे नागरिकत्वाचे नाही तर ओळखपत्र आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार ओळखपत्रासाठी आधार हा १२ वा दस्तऐवज म्हणून स्वीकारण्याचे आदेशही दिले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर आधारबद्दल काही शंका असेल तर त्याची चौकशी करा. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना मतदार यादीत समाविष्ट करावे असे कोणालाही वाटत नाही.
एसआयआरचा उद्देश – मतदार यादी अद्ययावत करणे
निवडणूक आयोगाच्या मते, एसआयआरचा उद्देश मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि परदेशी नागरिक, मृत व्यक्ती किंवा स्थलांतरित झालेल्या अशा बेकायदेशीर मतदारांना काढून टाकणे आहे. दरम्यान, बांगलादेश आणि म्यानमारमधील स्थलांतरितांविरुद्ध अनेक राज्यांमध्ये कारवाई सुरू आहे.
निवडणूक आयोगाने SIR साठी २ मार्ग सांगितले…
पहिला: बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) घरोघरी जाऊन पूर्व-भरलेला गणना फॉर्म (मतदार तपशील आणि कागदपत्रे) घेऊन जातील.
दुसरा: कोणतीही व्यक्ती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर जाऊन हा फॉर्म डाउनलोड करून भरू शकते.
तपासणीचे ४ नियम
- जर मतदाराचे नाव २००३ च्या यादीत असेल तर कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही. तुम्हाला फक्त फॉर्म भरावा लागेल.
- जर तुमचा जन्म १ जुलै १९८७ पूर्वी झाला असेल तर तुम्हाला जन्मतारीख किंवा जन्मस्थानाचा पुरावा द्यावा लागेल.
- जर तुमचा जन्म १ जुलै १९८७ ते २ डिसेंबर २००४ दरम्यान झाला असेल, तर जन्मतारीख आणि जन्मस्थान दोन्हीचा पुरावा द्यावा लागेल.
- जर तुमचा जन्म २ डिसेंबर २००४ नंतर झाला असेल तर तुम्हाला जन्मतारीख, जन्मस्थळाचा पुरावा आणि पालकांची कागदपत्रे द्यावी लागतील.
पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी एसआयआरला विरोध केला
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट पर्यंत चालले. संपूर्ण अधिवेशनादरम्यान, विरोधकांनी संसदेच्या आवारात आणि सभागृहात निदर्शने केली. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी बिहार एसआयआरवर चर्चा करण्याची मागणी करत राहिले. त्यांच्या निषेध आणि गदारोळामुळे, दोन्ही सभागृहांमध्ये शेवटच्या दिवशीही सभागृहाचे कामकाज होऊ शकले नाही.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
