निवृत्त न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार: 40 वर्षांपासून कायद्याशी जोडलेले, गोव्याचे पहिले लोकायुक्त होते, जाणून घ्या त्यांची संपूर्ण प्रोफाइल

विरोधी इंडिया अलायन्सने मंगळवार, १९ ऑगस्ट रोजी उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना आपले उमेदवार म्हणून घोषित केले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. त्यांचा सामना एनडीएचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन यांच्याशी होईल.

न्यायमूर्ती रेड्डी यांचा जन्म आंध्र प्रदेशातील (आता तेलंगणा) रंगारेड्डी जिल्ह्यातील अकुला मैलाराम गावातील (कांदुकुर मंडळ) एका शेतकरी कुटुंबात झाला.

१९७१ मध्ये कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेश बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून नोंदणी केली. त्याच वर्षी त्यांनी हैदराबादच्या दिवाणी न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरू केली. नंतर त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरू केली. सुरुवातीला ते वरिष्ठ वकील के. प्रताप रेड्डी यांच्या चेंबरमध्ये सामील झाले. त्यांच्या प्रॅक्टिस दरम्यान त्यांनी दिवाणी, फौजदारी, संवैधानिक, कर आणि रिट प्रकरणांमध्ये तज्ज्ञता मिळवली.

उस्मानिया विद्यापीठाचे कायदेशीर सल्लागार बनले

या काळात, १९८८ ते १९९० पर्यंत, त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात सरकारी वकील (महसूल विभाग) म्हणून काम केले. त्यानंतर १९९० मध्ये ते केंद्र सरकारचे अतिरिक्त स्थायी वकील झाले.

१९९३ मध्ये न्यायमूर्ती रेड्डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या वकील संघटनेचे अध्यक्षही बनले.

या काळात, ते ज्या विद्यापीठात एकेकाळी विद्यार्थी होते त्या विद्यापीठाचे कायदेशीर सल्लागार बनले. १९९३ मध्येच त्यांना उस्मानिया विद्यापीठाचे कायदेशीर सल्लागार बनवण्यात आले.

१८ वर्षांची न्यायालयीन कारकीर्द

२ मे १९९३ रोजी रेड्डी यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. दोन वर्षांनंतर ते आंध्र उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले. त्यानंतर ५ डिसेंबर २००५ रोजी त्यांना गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनवण्यात आले. उच्च न्यायालयात असताना त्यांनी दिवाणी, फौजदारी, संवैधानिक आणि कर आकारणी यासारख्या प्रकरणांची सुनावणी केली.

१२ जानेवारी २००७ रोजी ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले. या काळात त्यांनी संवैधानिक कायदा, कर आकारणी, सेवा कायदा आणि मानवी हक्कांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यानंतर ८ जुलै २०११ रोजी वयाची ६५ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले.

२०११ मध्ये, न्यायमूर्ती रेड्डी यांनी काळ्या पैशाच्या चौकशीत केंद्र सरकारच्या हलगर्जीपणावर टीका केली होती आणि एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.

गोव्याच्या पहिल्या लोकायुक्तांनी ७ महिन्यांत राजीनामा दिला

गोव्याचे पहिले लोकायुक्त न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी यांनी २०१३ मध्ये वैयक्तिक कारणांमुळे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. या काळात राज्यात मनोहर पर्रिकर यांचे सरकार सत्तेत होते. पर्रिकर यांनी रेड्डी यांचा राजीनामा स्वीकारला होता. त्यांनी ७ महिन्यांतच राजीनामा दिला. मार्च २०१३ मध्ये त्यांची नियुक्ती झाली आणि ऑक्टोबर २०१३ मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला.

विरोधकांनी उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बनवले

१९ ऑगस्ट रोजी विरोधी इंडिया अलायन्सने उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवारी दिली.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पत्रकार परिषदेत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी यांना उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून घोषित केले.

काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश म्हणाले की, आघाडीने त्यांचे नाव एकमताने निश्चित केले आहे. त्यांचा सामना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) चे सीपी राधाकृष्णन यांच्याशी होईल. दोन्ही उमेदवार २१ ऑगस्ट रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल करतील.