न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी अलाहाबाद हायकोर्टात घेतली शपथ: आता निर्णय देऊ शकणार नाहीत, घरात जळालेल्या नोटा सापडल्यानंतर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते

दिल्ली उच्च न्यायालयातून बदली झालेले न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांनी शनिवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात शपथ घेतली. त्यांना मुख्य न्यायाधीशांनी सभागृहात शपथ दिली. मात्र, त्यांना अद्याप कोणतीही जबाबदारी देण्यात आलेली नाही. त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना न्यायालयीन कामापासून दूर ठेवण्यात आले आहे.

शपथविधीनंतर, उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या ज्येष्ठता यादीत त्यांचे नाव देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. न्यायाधीश वर्मा यांचे नाव यादीत आठव्या क्रमांकावर आहे. सहसा, न्यायाधीशांचा शपथविधी समारंभ सार्वजनिक समारंभात होतो, परंतु न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सरन्यायाधीशांच्या परवानगीने त्यांच्या दालनात शपथ घेतली.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरात लागलेल्या आगीत अनेक नोटा जळाल्या.

शपथविधीवर वकिलांनी व्यक्त केली नाराजी दुसरीकडे, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या शपथविधीला विरोध केला. असोसिएशनचे सचिव विक्रांत पांडे यांनी लिहिलेल्या या पत्रात असे म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी शपथ घेण्यापूर्वी बार असोसिएशनला माहिती देण्यात आली नव्हती.

उच्च न्यायालयाच्या बहुतेक न्यायाधीशांनाही शपथविधी समारंभाची माहिती देण्यात आली नव्हती. या प्रकारची शपथ अस्वीकार्य आहे. बार असोसिएशन याचा निषेध करते. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना कोणतेही न्यायालयीन आणि प्रशासकीय काम देऊ नये, अशी मागणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे करण्यात आली.

आजच्या पत्राची प्रत पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, कायदा मंत्री, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि लखनौ खंडपीठाच्या सर्व न्यायाधीशांना पाठवण्यात आली आहे.

आता संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या. १४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी आग लागली. आग विझवण्यासाठी पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना यशवंत वर्मा यांच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या जळालेल्या नोटा आढळल्या. त्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. घटनेच्या दिवशी न्यायाधीश यशवंत वर्मा भोपाळमध्ये होते आणि दुसऱ्या दिवशी दिल्लीला पोहोचले.

बदलीच्या निषेधार्थ वकिलांनी संप पुकारला कारवाई करत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवले. अलाहाबाद बार असोसिएशनने त्यांच्या बदलीचा निषेध करत संपाची घोषणा केली होती. या प्रकरणी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि कायदामंत्र्यांसोबत बैठक झाली. त्यानंतर सामान्य लोकांच्या हितासाठी संप मागे घेण्यात आला. तथापि, वकिलांच्या निषेधाला न जुमानता, न्यायाधीशांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली.

शपथ थांबवण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. २ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात याचिकाकर्ता विकास चतुर्वेदी यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये अशी मागणी करण्यात आली होती की दिल्ली उच्च न्यायालयातून बदली झालेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून शपथ घेऊ नये, असे निर्देश सरन्यायाधीशांना द्यावेत. सध्या ही याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केलेली नाही.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने अधिसूचनेला आव्हान दिले मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यांचे वकील अशोक पांडे यांनी असा युक्तिवाद केला की, ज्या न्यायाधीशांना स्वतः सरन्यायाधीशांनी रोख घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत न्यायालयीन काम देऊ नये, असे सांगितले आहे, त्यांना न्यायाधीश म्हणून कसे शपथ घेता येईल. याचिकाकर्त्याने केंद्र सरकारने २८ मार्च रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेलाही आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची शिफारस स्वीकारली होती. ज्यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यास सांगितले होते.