पश्चिम बंगाल: दुर्गा मंडपांसाठी ममतांकडून 500 कोटी वाटप, 7 वर्षांत मदतीत 11 पट वाढ; राज्यात 45 हजार मंडप

पश्चिम बंगालमध्ये नवरात्रोत्सव भव्य-दिव्य असतो. आयोजनाच्या एक महिना आधीपासून लोकांमध्ये आणि बाजारपेठांमध्ये दुर्गा मंंडपांसाठीचे वेड दिसून येते. या वेळी राज्यात ४५ हजारांहून अधिक दुर्गा मंडप (पंडाल) आहेत. त्यापैकी ३१०० एकट्या कोलकात्यात आहेत. पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुकाही आहेत. अशा परिस्थितीत, या वेळी दुर्गा मंडप राजकीयदृष्ट्या किती महत्त्वाचे झाले आहेत हे त्यांना मिळणाऱ्या सरकारी आर्थिक मदतीवरून सांगता येते. या वेळी मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी प्रत्येक मंडपाला १.१० लाख रुपयांचे अनुदान देत आहेत.

त्यानुसार, राज्य सरकार मंडपांना मदतीवर सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्च करत आहे. ममतांनी २०१८ मध्ये मंडपांना अनुदान देण्यास सुरुवात केली. तेव्हा २८ हजार मंडपांना प्रत्येकी १० हजार रुपये देण्यात आले. आता मंडप ६०% आणि अनुदान ११ पट वाढले आहे. गेल्या वर्षी ८५ हजार रुपये देण्यात आले होते. या वेळी ते थेट २५ हजार रुपयांनी वाढवले आहे. भाजपचा आरोप आहे की निवडणुका जवळ आल्या आहेत, म्हणून ममतांनी अनुदान वाढवले.

कलकत्ता विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख पंचानन दास म्हणतात की, १० दिवसांचा शारदीय नवरात्र हा बंगालच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे लहान तसेच मोठ्या क्षेत्रांना आर्थिक बळकटी मिळते. सरकारी आकडेवारीवरून, गेल्या वर्षी या १० दिवसांत ८० हजार कोटींपेक्षा जास्त व्यवसाय झाला होता. या वेळी तो १ लाख कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो, कारण सर्व गोष्टींच्या किमती आणि मंडपांची संख्याही वाढली आहे. पूजा समित्यांचे म्हणणे आहे की ७ वर्षात कामगार, कच्चा माल, प्रकाशयोजना, पूजा साहित्य, सजावटीचा खर्च ६०% पेक्षा जास्त वाढला. त्यामुळे मंडपांनाही जास्त पैसे खर्च करावे लागत आहेत.

भाजपचा आरोप- राजकीय प्रचार करून घेत आहेत ममता भाजप प्रवक्ते सजल घोष म्हणतात की आम्ही तृणमूल सरकारकडून अनुदान घेत नाही, कारण सरकारने त्यांना स्वतःच्या प्रचाराचे व्यासपीठ बनवले आहे. पुढच्या वर्षी राज्यात विधानसभा निवडणुका आहेत, म्हणूनच ममता २५,००० रुपये जास्त अनुदान देत आहेत. त्याच वेळी, विधानसभा अध्यक्ष आणि तृणमूल नेते बिमान बॅनर्जी म्हणतात की सरकार कोणताही राजकीय भेदभाव करत नाही. कोलकात्यात ४-५ मोठे भाजप समर्थित मंडप आहेत, परंतु सरकार त्यांनादेखील अनुदान देते.

छोटे मंडप… सरकारी मदतीचा मोठा हिस्सा त्यांनाच मिळतो फोरम फॉर दुर्गोत्सवाचे अध्यक्ष काजल सरकार म्हणतात की २००९-१० ची तत्कालीन सरकार मंडपांचा विचार करत नव्हती. त्यामुळे बहुतेक मंडप नोंदणीकृत नव्हते. अनुदान मिळाल्यापासून प्रत्येक मंडप नोंदणी करत आहे. परंतु, सरकारी अनुदान विशेषतः लहान मंडपांना मदत करते. हे तेच ग्रामीण भाग आहेत जिथे तृणमूल काँग्रेसची मोठी व्होट बँक आहे. राज्यात नवीन गृहनिर्माण संस्था वाढत असल्याने, पूजा मंडपांची संख्याही वाढत आहे. १ हजाराहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांच्या मंडपांची अजूनही नोंदणी झालेली नाही.

प्रायोजकत्व घेत आहेत मंडप, ७०% खर्च यातून भागवतात पंचानन दास यांच्या मते, राज्यात बेरोजगारीचा दर ४.१४% आहे, जो २०२२-२३ मध्ये २.२% होता. बेरोजगारी जितकी वाढेल तितकी पूजा आणि उत्सवांची संख्या वाढेल. कोलकात्यामध्ये ७० ते ८० मंडपांचे बजेट ८० लाख रुपयांपर्यंत आहे. तर ९ ते १० मंडप असे आहेत, ज्यांचा १० दिवसांचा खर्च २ ते ४ कोटी रुपये आहे. आता खर्च केवळ अनुदानाने भागवता येत नाही, म्हणून मंडपांनी आता प्रायोजकत्व घेण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून यामध्ये १० ते २०% वाढ झाली आहे. ७०% पर्यंत खर्च यातून भागवला जातो. सरकार त्यांना ८०% पर्यंत मोफत वीज देते. रोख रकमेव्यतिरिक्त, इतर सरकारी मदतदेखील वाढत आहे, मंडपासाठी त्यांना मागच्या दाराने कुठून ना कुठून तरी मदत मिळून जाते.