कोलकाता10 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळ्यात नोकरी गमावलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सलग दुसऱ्या दिवशीही सुरूच आहे. शुक्रवारी सकाळी शिक्षकांनी शिक्षण विभागाचे मुख्यालय असलेल्या ‘विकास भवन’ बाहेरील बॅरिकेड्स तोडले आणि घोषणाबाजी करत निषेध सुरू केला.
गुरुवारी रात्री शिक्षक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली. पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, ज्यामध्ये सुमारे १०० शिक्षक जखमी झाले. विधाननगरचे डीसीपी अनिश सरकार म्हणाले की, वारंवार समजावूनही आंदोलकांनी शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना जाऊ दिले नाही.
आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे शिक्षक चिन्मय मंडल म्हणाले – आम्ही शिक्षक आणि सामान्य लोकांना शुक्रवारी दुपारी ३ वाजता विकास भवनाबाहेर जमण्याचे आवाहन केले आहे. आम्हाला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः आमच्याशी बोलावे अशी आमची इच्छा आहे.
पात्र शिक्षक हक्क मंचाच्या एका सदस्याने सांगितले – आमची मागणी अशी आहे की आम्हाला पुन्हा सेवेत घ्यावे आणि पुन्हा परीक्षा देण्याची अट लादू नये. कारण आम्ही २०१६ ची शालेय सेवा आयोग परीक्षा आधीच उत्तीर्ण झालो आहोत.
३ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने घोटाळ्याशी संबंधित कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. उच्च न्यायालयाने २०१६ ची शिक्षक आणि कर्मचारी भरती बेकायदेशीर घोषित केली होती आणि २५,७५३ शिक्षकांची भरती रद्द केली होती.
शिक्षकांच्या आंदोलनाचे ३ फोटो…
शिक्षकांनी सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी केली.
मुख्यमंत्री ममता यांनी स्वतः आमच्याशी बोलावे अशी आंदोलन करणाऱ्या शिक्षकांची मागणी आहे.
गुरुवारी रात्री शिक्षण विभागाच्या मुख्यालयाबाहेर पोलिस आणि निदर्शकांमध्ये संघर्ष झाला.
ममता बॅनर्जी यांनी शिक्षकांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले
२२ एप्रिल रोजी मिदनापूर येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शिक्षकांना कामावर परतण्याचे आणि शाळांमध्ये शिकवण्याचे काम सुरू करण्याचे आवाहन केले. त्या म्हणाल्या- कोण दोषी आहे आणि कोण नाही याचा विचार करण्याची गरज नाही. तुम्हाला फक्त एवढाच विचार करायचा आहे की तुमची नोकरी आणि पगार सुरक्षित आहे. आम्ही तुम्हाला खात्री देतो की तुम्हाला तुमचा पगार मिळेल.
१७ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीनंतर निर्दोष आढळलेल्या बडतर्फ शिक्षकांच्या नोकऱ्या ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवल्या होत्या. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करेल आणि शिक्षकांना विश्वास राखण्याचे आवाहन केले.
ममता म्हणाल्या- मी काल रात्रीपासून याबद्दल अनेकदा बोलले आहे. नोकरी गमावलेल्या ग्रुप सी आणि ग्रुप डी कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका देखील दाखल केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- नवीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शिक्षक शिकवू शकतील
१७ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे २६,००० बडतर्फ शिक्षकांना दिलासा दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की ज्या शिक्षकांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे ते नवीन निवड प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अध्यापन सुरू ठेवू शकतात. तथापि, २०१६ च्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात त्यांचे नाव आले नाही. न्यायालयाने म्हटले- न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मुलांचे शिक्षण बाधित होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले – बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) ला ३१ मे पर्यंत भरती प्रक्रियेसाठी अधिसूचना जारी करावी लागेल. निवड प्रक्रिया ३१ डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करावी लागेल. बंगाल सरकार आणि एसएससीला ३१ मे पर्यंत भरतीची जाहिरात जारी करावी लागेल आणि त्याचे संपूर्ण वेळापत्रक न्यायालयात सादर करावे लागेल. जर प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण झाली नाही तर न्यायालय योग्य ती कारवाई करेल आणि दंड आकारेल.
संपूर्ण प्रकरण २ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या…
- पश्चिम बंगाल सरकारने २०१६ मध्ये राज्यस्तरीय निवड चाचणी- २०१६ (एसएलसीटी) द्वारे सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली. तेव्हा, २४,६४० रिक्त पदांसाठी २२ लाखांहून अधिक लोकांनी भरती परीक्षेत भाग घेतला होता.
- या भरतीमध्ये ५ ते १५ लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयात अनेक तक्रारी आल्या होत्या. भरती अनियमिततेच्या प्रकरणात सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी, त्यांच्या जवळच्या सहकारी अर्पिता मुखर्जी आणि काही एसएससी अधिकाऱ्यांना अटक केली होती.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
