पानिपत जिल्हा न्यायालय परिसरात मोबाईल नेटवर्कमध्ये येत असलेल्या अडचणींमुळे त्रस्त वकिलांनी स्वतः न्यायालयात खटला दाखल केला. टेलिकॉम कंपनी रिलायन्स जिओविरुद्ध लोक न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत कंपनीचे चेअरमन आकाश अंबानी आणि व्यवस्थापकीय संचालक ईशा अंबानी यांनाही पक्षकार बनवण्यात आले आहे. याचिकेत वकिलांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या चेंबर्समध्ये रेंज येत नाही. पक्षकारांशी बोलण्यासाठी त्यांना मोकळ्या मैदानात जावे लागते. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, यामुळे न्यायालयीन कामांमध्ये अनावश्यक विलंब होतो. याचिकाकर्ते ॲडव्होकेट अमित राठी यांनी सांगितले की, न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वांना समन्स जारी करून उत्तर मागवले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 फेब्रुवारी रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकरण: फेसबुक ते लोक अदालतीपर्यंतचा प्रवास
पानिपत कोर्ट परिसरात वकिली करणारे ॲडव्होकेट अमित राठी (43) गेल्या अनेक दिवसांपासून जिओ नेटवर्कच्या खराब सेवांमुळे त्रस्त होते. त्यांनी आपल्या तक्रारीत सांगितले की, कोर्ट परिसर, विशेषतः वकिलांचे चेंबर, दोन मुख्य कोर्ट इमारती आणि टायपिस्ट कॉम्प्लेक्समध्ये जिओचे नेटवर्क पूर्णपणे कोलमडले आहे. अमित राठी यांनी ‘लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटीज ॲक्ट, 1987’ च्या कलम 22-C अंतर्गत हा अर्ज दाखल केला आहे, जो सार्वजनिक उपयुक्तता सेवांमधील वाद निवारणाशी संबंधित आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, एकदा एका प्रकरणात क्लायंटला फेसबुकवरून काही पुरावे दाखवायचे होते. परंतु नेटवर्कच्या अडचणींमुळे ते त्यावेळी ते पाहू शकले नाहीत. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला होता. याचिकेत नेटवर्कच्या बिघाडामुळे उद्भवणाऱ्या 4 मोठ्या समस्यांचा उल्लेख… अंबानी कुटुंबाला पक्षकार का बनवले?
अॅडव्होकेट अमित राठी यांनी या प्रकरणात रिलायन्स जिओच्या हेड ऑफिसला (नवी मुंबई) संबोधित करत कंपनीचे चेअरमन आकाश अंबानी आणि व्यवस्थापकीय संचालक ईशा अंबानी यांना प्रतिवादी बनवले आहे. याव्यतिरिक्त, पानिपतच्या जीटी रोडवरील शाखा व्यवस्थापकालाही यात पक्षकार बनवण्यात आले आहे. तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद आहे की, कंपनीचे शीर्ष अधिकारी त्यांच्या सेवांच्या गुणवत्तेसाठी जबाबदार आहेत आणि ट्रायच्या नियमांनुसार ग्राहकांना उत्तम सेवा प्रदान करण्यास बांधील आहेत. न्यायालय परिसरात संतापाचे वातावरण
पानिपत न्यायालयातील इतर वकिलांनीही या उपक्रमाला पाठिंबा दिला आहे. अधिवक्ता जगविंदर मलिक, सुनील वधवा, अशोक, विनय, दीपक मलिक, आझम खान, अजय, गौरव यांचे म्हणणे आहे की, वारंवार ग्राहक सेवा आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही परिस्थिती जैसे थे आहे. वकिलांचे म्हणणे आहे की, रिलायन्स जिओसारख्या मोठ्या कंपनीचे नेटवर्क एका जिल्हा मुख्यालयाच्या न्यायालय परिसरात निकामी होणे हा प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा कळस आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी स्थायी लोक न्यायालयात होईल, जिथे रिलायन्स जिओला आपली बाजू मांडावी लागेल. हे प्रकरण केवळ पानिपतच नव्हे तर देशभरातील त्या ग्राहकांसाठी एक उदाहरण ठरू शकते, जे टेलिकॉम कंपन्यांच्या खराब सेवांमुळे त्रस्त आहेत, पण कायदेशीर मार्ग अवलंबण्यास कचरतात.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
