अजित पवार यांच्या कुटुंबाशी संबंधित जमीन व्यवहार प्रकरणाने मोठं वादळ निर्माण केलं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीकडून 1,800 कोटी रुपये किंमतीची जमीन केवळ 300 कोटींमध्ये खरेदी करण्यात आली. या व्यवहारामुळे शासन
.
पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील या जागेच्या विक्रीत अनेक नियमांचा भंग झाल्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणात पोलिसांनी तक्रारीवरून तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये अमेडिया कंपनीचा भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील, जमीन विक्रीसाठी मुखत्यार असणारी शीतल तेजवानी आणि निलंबित दुय्यम निबंधक आर.बी. तारू यांच्याविरोधात गुन्हे नोंदवले आहेत. त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 (फसवणूक), 409 (विश्वासघात), 334 आणि 316(5) तसेच इतर कलमांखाली गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र, पार्थ पवार किंवा त्यांच्या कंपनीचं नाव या एफआयआरमधून वगळण्यात आलं आहे, ही बाब विरोधकांच्या रोषाचं कारण ठरली आहे.
तक्रारीनुसार, 6 कोटींच्या मुद्रांक शुल्काचा भरणा न केल्याचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन होणार आहे.
पार्थ पवारांना वाचवले जात आहे – सुषमा अंधारे
या प्रकरणावरून शिवसेना ठाकरे गटच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी सरकार आणि चौकशी यंत्रणांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये या व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्र शेअर करत म्हटले आहे की, पार्थ पवार यांनी स्वतः या व्यवहारावर सही केली आहे, तरीदेखील त्यांचं नाव एफआयआरमध्ये नाही. एकच दस्त वापरून जमीन नोंदणी करण्यात आली आणि जिल्हा इंडस्ट्री बोर्डाच्या मुद्रांक माफीच्या ठरावावर पार्थ पवारांची सही आहे, हे चौकशी अहवालात नमूद आहे. तरीदेखील त्यांचं नाव घेण्यापासून यंत्रणा का दूर राहिली? असा सवाल अंधारे यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, अमेडिया कंपनीत पार्थ पवार यांचा 99 टक्के हिस्सा आहे आणि दिग्विजय पाटील फक्त एक टक्का भागीदार आहेत. तरीही दिग्विजय पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करून पार्थ पवारांना वाचवले जात आहे.
समितीत जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्यास तयार – अंजली दमानिया
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही या प्रकरणात सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी एक्सवर लिहिले की, एफआयआर झाला, पण त्यातही स्कॅम! पार्थ अजित पवारचं नाव नाही आणि कंपनीचंही नाव नाही? ही कोणती चौकशी? जर सरकार खरंच पारदर्शक असेल, तर दोषींना संरक्षण देऊ नका, कठोर कारवाई करा. दमानिया यांनी पुढे मागणी केली की, चौकशीसाठी स्थापन होणाऱ्या समितीत फक्त शासकीय अधिकारी न ठेवता जनतेचे प्रतिनिधीही असावेत. मी स्वतः या समितीत जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्यास तयार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांच्या या वक्तव्याने सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली असून, अनेकांनी त्यांच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला आहे.
सरकारचं जादूचे प्रयोग – अंबादास दानवे
दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी या प्रकरणावर अधिक थेट हल्ला चढवला आहे. त्यांनी म्हटलं की, कोरेगाव पार्क प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला, पण पार्थ पवार आणि त्यांच्या कंपनीचं नाव स्वच्छ वगळण्यात आलं. म्हणजे सरकारचं जादूचे प्रयोग, सुरू झाले आहेत. एवढ्या गंभीर प्रकरणात केवळ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून विषय झाकला जातोय. त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना उद्देशून म्हटलं की, या चौकशीसाठी विकास खारगे नक्कीच प्रामाणिक अधिकारी आहेत, पण या प्रकरणातील गंभीरतेमुळे चौकशी समितीत एक निवृत्त न्यायमूर्ती नेमणे गरजेचे आहे. विरोधकांच्या या सर्व प्रतिक्रियांमुळे पार्थ पवार आणि अजित पवार यांच्याभोवतीचा राजकीय दबाव वाढताना दिसत आहे.
जमीन व्यवहारामुळे राज्यातील राजकारणाला नवीन वळण
या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. अजित पवार यांच्या भूमिकेवर आता विरोधकांनी जोरदार आक्रमण चढवलं असून, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आदेशानुसार चौकशी सुरू झाली असली तरी विरोधकांचा आरोप आहे की, मोठ्या लोकांवर कारवाई टाळण्यासाठी यंत्रणा हेतुपुरस्सर चालवली जाते. आगामी दिवसांत या प्रकरणाचा तपास कोणत्या दिशेने जातो, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. सध्या मात्र पार्थ पवारांच्या कंपनीच्या जमीन व्यवहारामुळे राज्यातील राजकारणाला नवीन वळण मिळालं आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
