पावसाळी अधिवेशनाचा तिसरा दिवस: PM मोदींच्या युके दौऱ्याला विरोधक मुद्दा बनवू शकतात; ऑपरेशन सिंदूरवर सभागृहात चर्चेची मागणी

बुधवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा तिसरा दिवस आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत आजही विरोधकांकडून गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदी देखील पहाटे ५ वाजता ब्रिटनला रवाना झाले, ते दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विरोधी पक्ष पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्याला मोठा मुद्दा बनवू शकतात. कारण ऑपरेशन सिंदूरवर विरोधकांना पंतप्रधानांकडून सभागृहात उत्तर हवे आहे.

मंगळवारी अनेक विरोधी खासदारांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडण्यासाठी नोटीस दिली, ज्यामध्ये बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) च्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली. आप खासदार संजय सिंह यांनी राज्यसभेत SIR च्या ‘संवैधानिक आणि निवडणूक परिणामांवर’ चर्चा करण्यासाठी प्रस्तावाची सूचना दिली आहे. आज त्यावर चर्चा होऊ शकते.

मंगळवारी, पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी बिहारमधील मतदार यादीची छाननी, विशेष गहन सुधारणा (SIR) या मुद्द्यांवरून दोन्ही सभागृहांच्या आत आणि बाहेर निदर्शने केली. खासदारांनी पहलगाम हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर यासारख्या मुद्द्यांवर पंतप्रधानांचे उत्तर आणि सभागृहात चर्चा करण्याची मागणीही केली.

पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसाचे ५ फोटो…

सभागृहात जोरदार वादविवाद सुरू असताना, केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह आणि सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी बाहेर एकमेकांना मिठी मारली.

विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ‘QUIT सर’, ‘लोकशाहीचा मृत्यू’ अशा घोषणा लिहिलेले पोस्टर घेऊन निषेध केला.

लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी गोंधळ घातला.

संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि भाजप खासदार संबित पात्रा यांच्यात चर्चा.

संसदेबाहेर झालेल्या निदर्शनादरम्यान, राहुल गांधी द्रमुक खासदार ए राजा यांच्या खांद्यावर हात ठेवून दिसले.

काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा आणि राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी पावसाळी अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आल्या.

बिहारमधील मतदार यादीवरून विरोधकांचा गोंधळ

मंगळवारी लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांनी दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. विरोधकांच्या गदारोळात लोकसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले, परंतु काही वेळातच दुपारी २ वाजेपर्यंत पुन्हा तहकूब करण्यात आले.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक नेत्यांनी मकर द्वार येथील संसद भवनाच्या पायऱ्यांवर उभे राहून बिहार एसआयआरचा निषेध केला. त्याचप्रमाणे राज्यसभेतील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी बिहारमधील मतदार यादीच्या छाननीवर चर्चा करण्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली.

ऑपरेशन सिंदूरवर पुढील आठवड्यात चर्चा, पंतप्रधान उत्तर देतील

पुढील आठवड्यात संसदेत पावसाळी अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देतील.

ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेसाठी लोकसभेत १६ तास आणि राज्यसभेत ९ तासांचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे. लोकसभेत चर्चा सुरू होण्यापूर्वी सत्ताधारी पक्षाकडून एक ठराव मंजूर केला जाईल. यामध्ये सैन्याच्या शौर्यावर चर्चा केली जाईल. त्यानंतर चर्चा सुरू होईल. यामध्ये सर्व पक्षांच्या खासदारांना बोलण्याची संधी दिली जाईल.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह या कारवाईच्या सुरक्षा संदर्भातील प्रश्नांची उत्तरे देतील. चर्चेदरम्यान, पहलगाम हल्ल्यातील त्रुटींचा मुद्दा देखील उपस्थित केला जाईल. त्यामुळे गृहमंत्री अमित शहा व्यवस्थेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देतील.

संरक्षण मंत्री आणि गृहमंत्र्यांचा हस्तक्षेप ५०-६० मिनिटांचा असेल असे मानले जाते. संसदेच्या इतिहासात चर्चेदरम्यान असे फार कमी प्रसंग आले आहेत जेव्हा दोन वरिष्ठ मंत्र्यांनी एखाद्या मुद्द्यावर हस्तक्षेप केला आणि नंतर पंतप्रधानांनी प्रतिसाद दिला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान चर्चेला उत्तर देतील आणि सैन्याच्या शौर्यावर मांडलेला ठराव संपूर्ण सभागृहात एकमताने मंजूर होईल.

पावसाळी अधिवेशन ३२ दिवस चालेल

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट पर्यंत म्हणजेच एकूण ३२ दिवस चालेल. या काळात १८ बैठका होतील आणि १५ हून अधिक विधेयके मांडली जातील. स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवामुळे १३-१४ ऑगस्ट रोजी संसदेचे कामकाज होणार नाही.

केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात ८ नवीन विधेयके मांडणार आहे, तर ७ प्रलंबित विधेयकांवर चर्चा होईल. यामध्ये मणिपूर जीएसटी दुरुस्ती विधेयक २०२५, आयकर विधेयक, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक यासारख्या विधेयकांचा समावेश आहे.

पहिल्या दिवशी, नवीन आयकर विधेयकावर स्थापन केलेल्या संसदीय समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर केला जाईल. समितीने २८५ सूचना दिल्या आहेत. ६२२ पानांचे हे विधेयक ६ दशके जुन्या आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल.