नवी दिल्ली9 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकार कॅश घोटाळा प्रकरणात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू महाभियोगासाठी सर्व पक्षांशी चर्चा करतील. १५ जुलैनंतर सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. तथापि, सरकार अजूनही न्यायमूर्ती वर्मा स्वतः राजीनामा देण्याची वाट पाहत आहे.
खरंतर, १४ मार्चच्या रात्री लुटियन्स दिल्ली येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराला आग लागली. त्यांच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांच्या गठ्ठ्यांनी भरलेल्या पोत्या सापडल्या. त्यानंतर त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हलवण्यात आले.
२२ मार्च रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणात चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीने ३ मे रोजी अहवाल तयार केला आणि ४ मे रोजी तो सरन्यायाधीशांना सादर केला. समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोप खरे असल्याचे आढळून त्यांना दोषी ठरवले.
तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी महाभियोगाची शिफारस केली होती. समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांनी चौकशी अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवला. त्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची शिफारस केली.
जरी हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नव्हता. एका अधिकृत सूत्राने सांगितले की वर्मा यांच्याविरुद्ध कारवाईची औपचारिक प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, वर्मा यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी सरकार विरोधी पक्षांना विश्वासात घेईल. अशा घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे.
२०१८ मध्येही त्यांचे नाव ९७.८५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात जोडले गेले होते. २०१८ मध्ये, गाझियाबादच्या सिम्भवली साखर कारखान्यातील अनियमिततेप्रकरणी सीबीआयने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने कारखान्यातील अनियमिततेबद्दल तक्रार केली होती. तक्रारीत असे म्हटले होते की साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या ९७.८५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा गैरवापर केला आहे.
तेव्हा न्यायमूर्ती वर्मा हे कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक होते. सीबीआयने या प्रकरणात तपास सुरू केला होता. तथापि, तपास मंदावत राहिला. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, एका न्यायालयाने सीबीआयला बंद तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला आणि सीबीआयने तपास थांबवला.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
