digital products downloads

पेट्रोल पंपावर केरोसीनही मिळेल, केंद्र सरकारचा निर्णय: जिल्ह्यात 2 पंपांवर मिळेल सुविधा, तेल कंपन्या जास्तीत जास्त 5 हजार लिटर तेल ठेवू शकतील

पेट्रोल पंपावर केरोसीनही मिळेल, केंद्र सरकारचा निर्णय:  जिल्ह्यात 2 पंपांवर मिळेल सुविधा, तेल कंपन्या जास्तीत जास्त 5 हजार लिटर तेल ठेवू शकतील



केंद्र सरकारने रविवारी निर्णय घेतला आहे की, आता रेशन दुकानांसोबतच पेट्रोल पंपांवरूनही रॉकेल मिळू शकेल. आता सरकारी तेल कंपन्या निश्चित केलेल्या पेट्रोल पंपांवरूनही रॉकेल ठेवू आणि वितरित करू शकतील. प्रत्येक जिल्ह्यात राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन जास्तीत जास्त 2 पेट्रोल पंप निवडेल, जिथे ही सुविधा दिली जाईल. या पेट्रोल पंपांवर जास्तीत जास्त 5 हजार लिटरपर्यंत रॉकेल ठेवता येईल. पुरवठा सुलभ करण्यासाठी सरकारने 60 दिवसांसाठी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) च्या नियमांमध्ये शिथिलता दिली आहे, जेणेकरून गरजू कुटुंबांपर्यंत तेल वेळेवर पोहोचू शकेल. सरकारचा हा निर्णय अमेरिका-इस्रायल आणि इराण संघर्षांमुळे घेण्यात आला आहे. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात गॅस, पेट्रोल-डिझेलची कमतरता आहे. केंद्र सरकार सध्याच्या परिस्थितीबद्दल सतत चिंता व्यक्त करत आहे. नियमांमध्ये काय सवलत दिली आहे कोणत्या अटींसह केरोसिन मिळेल 27 मार्च: पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 10-10 रुपयांनी घटले, दर वाढणार नाहीत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 10-10 रुपयांची कपात केली आहे. पेट्रोलवरील शुल्क ₹13 प्रति लिटरवरून ₹3 पर्यंत कमी करण्यात आले आहे, तर डिझेलवरील शुल्क ₹10 वरून शून्य करण्यात आले आहे. उत्पादन शुल्क कमी करून पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. अमेरिका-इस्रायलसोबत इराणच्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 70 डॉलरवरून 110 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत. यामुळे तेल कंपन्यांना प्रति लिटर 30 रुपयांपर्यंत तोटा होत होता. तोटा भरून काढण्यासाठी तेल कंपन्या दर वाढवू शकल्या असत्या. नॉलेज बॉक्स: एक्साइज ड्युटी हा अप्रत्यक्ष कर आहे हा एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे, जो देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंवर लावला जातो. पेट्रोल-डिझेलच्या बाबतीत, जेव्हा कच्चे तेल रिफायनरीतून शुद्ध होऊन बाहेर पडते, तेव्हा केंद्र सरकार त्यावर प्रति लिटरनुसार निश्चित उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी) आकारते. उत्पादन शुल्क निश्चित असल्यामुळे, सरकार त्यात कपात करून सामान्य जनतेला दिलासा देऊ शकते किंवा ते वाढवून आपला महसूल वाढवते. सध्याच्या कपातीमुळे सरकारचा महसूल कमी होईल, परंतु तेल कंपन्यांना तोटा कमी करण्यास मदत होईल.

Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt

This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.

Source link

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uttarakhand News Doonited
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
WhatsApp