
प्रसिद्ध अभिनेते प्रवीण तरडे यांनी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना समाजाकडून मदतीचे आवाहन केले आहे. मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या प्रचंड नुकसानीमुळे शेतकरी अनेक वर्षे सावरू शकणार नाहीत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. शेतक
.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे पत्रकार भवन येथे ‘महापुराच्या वेदना’ या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. महापुराच्या स्थितीत शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना आलेल्या अनुभवांचे कथन करण्यासाठी हा परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता.
यावेळी साम टीव्हीचे सागर आव्हाड, आयबीएन नेटवर्क १८ चे विलास बडे, टाइम्स ऑफ इंडियाचे संदीप दिघे, टीव्ही ९ चे प्रदीप कापसे आणि लक्ष्मण जाधव यांनी शेतकऱ्यांचे दुःख मांडले. पत्रकार संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील, सरचिटणीस मंगेश फल्ले, ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार सुनंदन लेले आणि शिवार हेल्पलाइनचे विनायक होगाणा हे देखील उपस्थित होते.
तरडे यांनी सांगितले की, मराठवाड्यातील महापुराची भीषणता पत्रकारांनी समोर आणल्याने सरकारला जाग आली आहे. सरकार त्यांच्या पद्धतीने मदत करेलच, परंतु समाजानेही पुढे येऊन मदत केल्यास शेतकरी पुन्हा उभे राहू शकतील आणि त्यांच्या आत्महत्या थांबवता येतील. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलामुलींचे शिक्षण थांबू नये यासाठी त्यांच्या खानावळीचा खर्च उचलण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली. तसेच, अन्य मदतीसाठी ११ लाख रुपयांची मदत करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार सुनंदन लेले यांनी शहरातील नागरिकांना शेतकऱ्यांच्या वेदनांशी जोडले जाण्याचे आवाहन केले. दिवाळी तोंडावर असताना कपडे, फटाके आणि फराळावर खर्च करण्याऐवजी शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी पुढे यावे, असे ते म्हणाले. एक ते दीड हजार रुपयांचा शिधा दिल्यास शेतकऱ्यांचा एका महिन्याचा खर्च कमी होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आशिष देशमुख यांनी केले.
या परिसंवादात पत्रकारांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. यामध्ये, एक इंच मातीचा थर तयार होण्यास ४०० वर्षे लागतात, परंतु शेतकऱ्यांची शेती खरडून गेल्याने मातीऐवजी शेतात दगडगोटे जमा झाले आहेत. महापुराचा फटका शेतमजूर आणि ज्यांची पक्की घरे नाहीत अशा मागासवर्गीय लोकांना अधिक बसला आहे. महापुरामुळे जातीय तेढ आणि शेतकरी आत्महत्या वाढण्याचा धोका असून, हे सामाजिक आणि राजकीय परिणाम लक्षात घेऊन मदत करणे आवश्यक आहे. या संकटामुळे ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये स्थलांतर वाढण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली. सरकारने १०० टक्के मदत करणे शक्य नसल्याने उद्योगपती आणि मोठ्या संस्थांनी पुढे येऊन मदत करावी, असे आवाहनही करण्यात आले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.