पुणे महानगरपालिकेचे माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या कथित बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. महापालिका आयुक्तांनी यापूर्वी दिलेले चौकशी थांबवण्याचे आदेश न्यायालयाने रद्द केले असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) खुली चौकशी पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे प्रकरण २०१६ मध्ये समोर आले होते. सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. तानाजी गंभीरे यांनी वाघमारे यांच्याविरोधात एसीबीकडे तक्रार दाखल केली होती. १९९४ मध्ये अभियंता म्हणून सेवेत रुजू झालेल्या वाघमारे यांनी पदाचा गैरवापर करत मोठ्या प्रमाणात संपत्ती जमा केल्याचा आरोप आहे. ही संपत्ती कुटुंबीय आणि विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून वळवण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. एसीबीच्या प्राथमिक चौकशीत वाघमारे यांनी तपासाला सहकार्य केले नाही. त्यांनी परदेश दौरे, मुलाचे शिक्षण आणि गुंतवणुकीशी संबंधित माहिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे एसीबीने २०१९ मध्ये खुल्या चौकशीसाठी परवानगी मागितली होती. मात्र, तत्कालीन आयुक्तांनी ही मागणी फेटाळून लावत स्वतःच समांतर चौकशी केली आणि वाघमारे यांना दिलासा दिला. या कृतीवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आयुक्तांनी आपल्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन करून ‘मिनी ट्रायल’ घेतल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम १७ए हे केवळ अधिकृत कर्तव्याशी संबंधित निर्णयांसाठी लागू होते, बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात त्याचा आधार घेता येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने मांडलेल्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने आयुक्तांचे सर्व आदेश रद्द केले. एसीबीला चौकशी पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले असले तरी, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्यात आली आहे. या कालावधीनंतर एसीबीकडून पुढील कारवाई अपेक्षित आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
