फी न भरल्याबद्दल धमकी देऊ शकत नाहीत- दिल्ली हायकोर्ट: शाळा केवळ उत्पन्नाचे साधन नाही; DPS ने बाउन्सर बोलावून विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून रोखले होते

शाळेची फी न भरल्याबद्दल ३१ विद्यार्थ्यांना निलंबित केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारकाला फटकारले. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या एकल खंडपीठाने म्हटले की, शाळेची फी न भरल्याबद्दल मुलांना धमकावता येणार नाही. अशा कृती मानसिक छळासारख्या आहेत आणि विद्यार्थ्यांचा स्वाभिमान दुखावतात.

वृत्तसंस्था एएनआयनुसार, न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘शाळा हे केवळ उत्पन्नाचे साधन नाही. तिचा पहिला उद्देश मुलांना शिक्षित करणे आणि नैतिक मूल्ये विकसित करणे आहे, व्यावसायिक उपक्रम म्हणून काम करणे नाही. जरी शाळा तिच्या सेवांसाठी शुल्क आकारत असली तरी, ती व्यावसायिक संस्थेशी समतुल्य होऊ शकत नाही.’

खरंतर, हे संपूर्ण प्रकरण दिल्लीतील द्वारका येथील डीपीएसशी संबंधित आहे. ९ मे २०२५ रोजी, डीपीएसने ३२ मुलांची फी न भरल्याबद्दल नावे रद्द केली होती. १३ मे रोजी जेव्हा ही मुले शाळेत पोहोचली, तेव्हा ४ पुरुष आणि २ महिला बाउन्सरनी त्यांचे ओळखपत्र तपासले आणि त्यांना परत पाठवले. त्यांना घरी पाठवण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांनाही कळवले गेले नाही.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या फटकारानंतर, डीपीएसने ३१ विद्यार्थ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी डीपीएस द्वारका आणि पालकांना मुलांचे हित लक्षात घेऊन आपापसात वाद सोडवण्यास सांगितले आहे. १५ मे २०२५ रोजी १०२ पालकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

हे चित्र दिल्लीतील डीपीएस द्वारका शाळेचे आहे. मुख्य गेटबाहेर बाउन्सर उभे आहेत आणि पालक गेट उघडण्याची वाट पाहत बाहेर उभे आहेत.

पालकांचा आरोप – ५ वर्षात ५० हजारांनी फी वाढली पालकांचा आरोप आहे की, डीपीएस द्वारकाने गेल्या ५ वर्षात शिक्षण संचालनालयाच्या (डीओई) परवानगीशिवाय ₹१,३९,६३० वरून ₹१,९०,००० पर्यंत फी वाढवली आहे. पालकांनी याचा निषेध केला तेव्हा शाळेने ३२ मुलांना काढून टाकले आणि गेटवर बाउन्सर तैनात केले. पालकांनी याला न्यायालय आणि डीओईच्या आदेशांचे उल्लंघन म्हटले.

त्याच वेळी, डीपीएस द्वारका यांनी शाळेच्या आर्थिक टंचाईचा हवाला देत सांगितले की, पालकांना थकीत शुल्काबद्दल वारंवार माहिती देण्यात आली होती. शाळेने सांगितले की, सततच्या निषेध आणि धमक्यांमुळे सुरक्षेसाठी बाउन्सर तैनात करण्यात आले होते.

बाउन्सर तैनात केल्याची बाब तपासात खरी निघाली शिक्षण विभागाने १३ मे २०२५ रोजी डीपीएस द्वारका येथे भेट दिली आणि त्यांना असे आढळून आले की शाळेने मुलांना वर्गात येण्यापासून रोखले होते आणि गेटवर बाउन्सर तैनात केले होते. डीओईने शाळेला काढून टाकलेल्या विद्यार्थ्यांना तात्काळ पुन्हा कामावर ठेवण्याचे आणि भेदभाव न करण्याचे आदेश दिले. तसेच, शाळेला ३ दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले.

फी वाढवल्याबद्दल दिल्ली सरकारने ११ शाळांना नोटीस बजावली डीपीएसमधील फी वाढीचा विषय समोर आल्यानंतर, दिल्ली सरकारने शाळांचे ऑडिट केले. एप्रिल २०२५ पर्यंत, दिल्ली सरकारने ६०० खासगी शाळांच्या आर्थिक नोंदींचे ऑडिट केले. १७ एप्रिल २०२५ रोजी, दिल्लीतील ११ शाळांना गेल्या १० वर्षांपासून ऑडिट अहवाल सादर न केल्याबद्दल आणि बेकायदेशीरपणे फी वाढवल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. यामध्ये डीपीएस द्वारकाचाही समावेश आहे.