कोलकाता5 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्यात नोकरी गमावलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी नोकरी गमावल्याच्या आणि पोलिस कारवाईच्या निषेधार्थ गुरुवारी उपोषणाची घोषणा केली आहे.
बुधवारी रात्रीपासून शिक्षक WBSSC कार्यालयाबाहेर निदर्शने करत आहेत. एका शिक्षकाने सांगितले की, ‘उपोषण आंदोलन सुरू झाले आहे आणि लवकरच पुढील कार्यक्रम तयार केला जाईल.’
यापूर्वी, शिक्षकांनी जिल्हा निरीक्षक (डीआय) कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली होती. जिथे निदर्शकांनी पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आणि लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप केला.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि भाजप उमेदवार अभिजित गंगोपाध्याय म्हणाले, ‘इतरांच्या चुकीमुळे नोकरी गमावलेल्या निष्पाप शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. भाजप अशा शिक्षकांसोबत आहे.
८ एप्रिल रोजी राहुल गांधी यांनी २५,७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिले होते. राहुल यांनी राष्ट्रपतींकडे अशी मागणी केली आहे की जे निर्दोष आहेत त्यांना त्यांच्या नोकऱ्यांवर राहू द्यावे.
दुसरीकडे, ८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. शालेय कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याच्या पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या सीबीआय चौकशीला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
बुधवारी रात्रीपासून शिक्षक WBSSC कार्यालयाबाहेर निदर्शने करत आहेत.
ममता: न्यायालयाच्या आदेशाने बांधील
या प्रकरणी, ७ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली ज्यांची भरती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाला बांधील आहोत. हा निर्णय त्या उमेदवारांसाठी अन्याय्य आहे जे सक्षम शिक्षक होते.
त्या म्हणाल्या- तुम्ही लोकांनी असे समजू नये की आम्ही निर्णय स्वीकारला आहे. आम्ही दगडाचे मनाचे नाही. हे बोलल्याबद्दल मला तुरुंगात टाकले जाऊ शकते, पण मला त्याचा काही फरक पडत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, पश्चिम बंगाल भाजपने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा राजीनामा देण्याची आणि त्यांना तुरुंगात पाठवण्याची मागणी केली आहे.
३ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक भरती घोटाळ्याशी संबंधित २५,७५२ नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. त्यानंतर निषेध तीव्र झाला.
भाजपने म्हटले- ममता आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्या
पश्चिम बंगाल भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुकांत मजुमदार म्हणाले होते – ‘शिक्षक भरतीतील मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची संपूर्ण जबाबदारी राज्याच्या अपयशी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची आहे.’ ममता बॅनर्जी यांच्या राजवटीत पश्चिम बंगालमधील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या क्षमता पैशासाठी कशा विकल्या गेल्या हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे.
भाजपने म्हटले- २१ एप्रिल रोजी सचिवालयावर मार्च करणार
पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार धरले आहे. ते म्हणाले की, अनेक संधी मिळाल्या असूनही, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली यादी दिली नाही.
राज्य सरकार १५ एप्रिलपर्यंत यादी सादर करू शकते. जर असे झाले नाही तर २१ एप्रिल रोजी एक लाख लोकांसह आम्ही नबन्ना येथे मोर्चा काढू. ही एक गैर-राजकीय, लोकांची चळवळ असेल.
त्याच वेळी, भाजप खासदार आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय म्हणाले की, जर सरकारने मागील आदेश स्वीकारला असता तर १९ हजार शिक्षकांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या नसत्या.
सुवेंदू अधिकारी यांनी ७ मार्च रोजी भाजप आमदारांसह ममता सरकारविरुद्ध निदर्शने केली.
संपूर्ण प्रकरण दोन मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या…
- पश्चिम बंगाल सरकारने २०१६ मध्ये राज्यस्तरीय निवड चाचणी-२०१६ (एसएलसीटी) द्वारे सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली. तेव्हा २४,६४० रिक्त पदांसाठी भरती परीक्षेत २३ लाखांहून अधिक लोकांनी भाग घेतला होता.
- या भरतीमध्ये ५ ते १५ लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयात अनेक तक्रारी आल्या होत्या. भरती अनियमिततेच्या प्रकरणात सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी, त्यांच्या जवळच्या सहकारी अर्पिता मुखर्जी आणि काही एसएससी अधिकाऱ्यांना अटक केली होती. अर्पिता व्यवसायाने मॉडेल होती.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
