राज्य सरकारने बंजारा समाचा एसटी अर्थात अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मुद्यावर अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात एक 6 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयामुळे कथिपणे नाराज झालेल्या बंजारा समाजाला एक मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीसाठी जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, नांदडे, बुलढाणा, जळगाव आदी जिल्ह्यांत बंजारा समाजाने मोठे मोर्चे काढले होते. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर या समाजाचा एसटीमध्ये समावेश व्हावा अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली होती. तसेच या प्रकरणी कोर्टात जाण्याचाही इशारा दिला होता. त्यावर सरकारने या प्रकरणी योग्य तो निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात एक 6 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. काय नमूद आहे शासन निर्णयात? सरकारच्या परिपत्रकानुसार, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी बंजारा समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती व सदर बैठकीचे इतिवृत्त दिनांक 11 डिसेंबर 2025 रोजीच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आलेले आहे. सदर बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, बंजारा प्रवर्गातील उप वर्गासह सदर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबतची मागणी तपासण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. बंजारा प्रवर्गातील उप वर्गासह सदर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करम्याबाबतची मागणी तपासण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करून अहवाल सादर करम्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे 6 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे. कोण कोण आहे समितीत?
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
