प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांच्या आक्रमक आंदोलनानंतर अखेर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी शासनाने ‘उच्चाधिकार समिती’ची स्थापना केली आहे. या 9 सदस्यीय समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्
.
स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीला येत्या सहा महिन्यांच्या आत राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी आवश्यक असणाऱ्या अल्पकालीन व दीर्घकालीन शिफारशी सुचवण्याचे काम ही समिती करणार आहे.
या 9 सदस्यीय उच्चाधिकार समितीत विविध महत्त्वाच्या विभागांतील आणि बँकिंग क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा समावेश आहे. यात महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन या विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबईचे अध्यक्ष तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. समितीच्या या शिफारशींवर राज्य सरकार कर्जमाफीच्या पुढील धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
कर्जमाफीचे निकष काय असतील तसेच शेतकरी थकीत कर्जात जाणार नाही याचा निर्णय समिती करणार आहे. त्यानुसार एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात समितीने त्यांचा अहवाल सादर करावा. 30 जून 2026 पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याचे आम्ही ठरवले आहे. बैठकीत जी चर्चा झाली ती सकारात्मक झाली आहे. तसेच आम्ही आमचे आश्वासन पाळू असे सांगितले होते. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे दिले पाहिजे याची तरतूद आम्ही केली आहे. जवळपास आज आम्ही आज अंदाज घेतला तर साडे आठ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात गेले आहेत. त्यामुळे आत्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जाणं हे महत्त्वाचे आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
