बिहार एसआयआर: मतदार यादी स्थिर राहू शकत नाही, यात दुरुस्त्या गरजेच्या- सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्त्यांनी म्हटले, आयोगाच्या आदेशाला आधार नाही

बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने बिहारमध्ये जारी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावर (एसआयआर) सुनावणी केली. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना कोर्टाने म्हटले की, मतदार यादी स्थिर राहू शकत नाही. सुधारणा आवश्यक आहे. निवडणुकीच्या अगदी आधी बिहारमध्ये होत असलेल्या या प्रक्रियेला कोणताही कायदेशीर आधार नाही या याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाशीही न्यायालयाने असहमती दर्शवली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचे खंडपीठ गुरुवारी यावर सुनावणी करणार आहे. याचिकाकर्त्या एनजीओ एडीआरच्या बाजूने वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले की, एसआयआरच्या अधिसूचनेला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. हे पहिल्यांदाच घडत आहे. यावर खंडपीठाने म्हटले की, मृत, स्थलांतरित किंवा इतर मतदारसंघात गेलेल्या लोकांची नावे काढून टाकण्यासाठी सुधारणा आवश्यक आहे. आयोगाला असे करण्याचा अधिकार आहे. यावर शंकरनारायणन म्हणाले की, ही तरतूद संपूर्ण राज्याची यादी काढून टाकून नवीन यादी तयार करण्याची परवानगी देत नाही, तर एखाद्या मतदारसंघाची किंवा त्याच्या काही भागाची पुनरावृत्ती करण्याची परवानगी देते. यावर न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, खरे तर ही घटनात्मक अधिकार व संवैधानिक शक्ती यांच्यातील लढाई आहे. खंडपीठाने म्हटले, आयोगाला उर्वरित अधिकार संविधानाच्या कलम ३२४ द्वारे मिळाले. लोकप्रतिनिधी कायद्यात सारांश सुधारणा व विशेष सुधारणांचा उल्लेख आहे. आयोगाने फक्त “इंटेन्सिव्ह” हा शब्द जोडला आहे.

राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर सर्च हटवला

एडीआरचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेच्या दुसऱ्याच दिवशी आयोगाने ड्राफ्ट रोलमधून सर्च फीचर व ६५ लाख लोकांची यादी काढून टाकली, ज्यांची नावे वगळली होती. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, आम्हाला अशा कोणत्याही पत्रकार परिषदेची माहिती नाही. कायदेशीरदृष्ट्या, आयोगाने मतदारसंघ कार्यालयात मसुदा यादी प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले, याचिकाकर्ते प्रथम म्हणतात की बिहारमधील ग्रामीण लोक तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. आता ते ऑनलाइन सर्चबद्दल बोलत आहेत.

काँग्रेसचा नारा-करा किंवा मरा, देशभरात आंदोलन तीव्र करेल…

काँग्रेसने कथित “मत चोरी’ विरोधात एक व्हिडिओ जारी केला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी भाजपच्या तावडीतून संवैधानिक संस्थांना मुक्त करण्यासाठी आवाज उठवण्याचे आवाहन केले. काँग्रेसने याला ‘करा किंवा मरा’चा मुद्दा म्हटले आहे.

निवडणूक बहिष्काराचा विचार: तेजस्वी

राजद नेते तेजस्वी यादव म्हणाले, आयोग भाजपसोबत मते चोरत आहे. मी १७ ऑगस्टपासून राहुल गांधींच्या मतदान अधिकार यात्रेचा भाग असेन. यानंतर, आम्ही निवडणुकीत भाग घ्यायचा की नाही याचा विचार करू. जर आयोग असेच काम करत राहिला तर आम्हाला निवडणूक बहिष्काराचा विचार करण्यास भाग पाडेल. वायएसआर प्रमुख वायएस जगन रेड्डी म्हणाले – आंध्रमध्ये सर्वात मोठी हेराफेरी झाली. ४८ लाख मतांचा फरक होता. परंतु राहुल यावर काहीच बोलले नाहीत.​​​​​​​

सोनिया भारतीय नागरिक होण्यापूर्वी मतदार झाल्या : भाजप

भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी आरोप केला की, १९८० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पत्त्यावर माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले होते. त्या त्या वेळी इटालियन नागरिक होत्या. १९८२ मध्ये त्यांचे नाव काढून टाकले. १९८३ मध्ये त्यांना पुन्हा समाविष्ट केले. त्यांना ३० एप्रिल १९८३ रोजी नागरिकत्व मिळाले. भाजप खासदार अनुराग ठाकूर म्हणाले की, राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस ९० निवडणुका हरली. ते कधी ईव्हीएमला दोष देतात तर कधी आयोगाला. ठाकूर म्हणाले की, महाराष्ट्र निवडणुकीत संध्याकाळी ५ नंतर मतदानात खूप वाढ झाली असा आरोप राहुल यांनी केला होता. तर संध्याकाळी ५ वाजेपूर्वी प्रति तास ५८ लाख मते पडत होती आणि ५ वाजेनंतर प्रति तास ३२.५ लाख मते पडत होती. राहुल यांचे आकडे आणि ते स्वतः खोटे बोलत आहेत.

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी एक व्हिडिओ शेअर करत लिहिले की, ‘मला आयुष्यात अनेक रंजक अनुभव आले. पण मला मृतांसोबत चहा पिण्याची संधी कधी मिळाली नव्हती. याबद्दल आयोगाचे आभार. राहुल अशा लोकांना भेटले, ज्यांना मृत दाखवून त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली होती.