पटना44 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
बिहारमध्ये उद्योग आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी नितीश सरकार नवीन औद्योगिक पॅकेज २०२५ अंतर्गत मोफत जमीन देणार आहे. १०० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणाऱ्या आणि १००० हून अधिक लोकांना थेट रोजगार देणाऱ्या औद्योगिक युनिट्सना १० एकरपर्यंत मोफत जमीन दिली जाईल. तर १००० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणाऱ्या युनिट्सना २५ एकरपर्यंत जमीन दिली जाईल.
४० कोटी रुपयांपर्यंत व्याज अनुदान दिले जाईल. नवीन युनिट्सच्या प्रकल्प खर्चाच्या ३०० टक्क्यांपर्यंतचा राज्य जीएसटी १४ वर्षांसाठी माफ केला जाईल. मंगळवारी पाटणा येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत २६ अजेंड्यांना मान्यता देण्यात आली.
बिहार औद्योगिक गुंतवणूक प्रोत्साहन पॅकेज २०२५ (BIPPP-२०२५) बद्दल माहिती देणारे मुख्यमंत्र्यांचे पद.
बिहारमध्ये पंचतारांकित हॉटेल्स बांधली जातील
गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय सरकारी नोकरीच्या परीक्षांमध्ये अर्ज शुल्क कमी करण्याशी संबंधित होता.
आता उमेदवारांना पूर्व परीक्षेसाठी (पीटी) फक्त ₹ १०० द्यावे लागतील, तर मुख्य परीक्षा पूर्णपणे मोफत असेल. सरकारचे हे पाऊल बेरोजगार तरुणांसाठी दिलासादायक बातमी मानले जात आहे.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी गेल्या आठवड्यात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नालंदा जिल्ह्यातील राजगीर येथे दोन पंचतारांकित हॉटेल्स आणि वैशाली येथे एक पंचतारांकित रिसॉर्ट पीपीपी मॉडेलवर बांधले जातील. यामुळे पर्यटन आणि रोजगाराला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
त्याचप्रमाणे, ऊस उद्योग विभागासाठी “बिहार ऊस विकास सेवा नियम २०२५” मंजूर करण्यात आले. त्याच वेळी, शिक्षण विभागाने राज्य शिक्षक पुरस्काराची रक्कम दुप्पट केली आहे. आता ही पुरस्कार रक्कम ₹ १५,००० वरून ₹ ३०,००० करण्यात आली आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
