35 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने I-PAC रेड प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाविरुद्ध (ED) दाखल केलेल्या एफआयआरला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, देशात कायद्याचे राज्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि संस्थांना स्वतंत्रपणे काम करू देण्यासाठी या प्रकरणाची चौकशी आवश्यक आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, या प्रकरणात काही मोठे प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरे न मिळाल्यास अराजकता पसरू शकते. जर केंद्रीय यंत्रणा एखाद्या गंभीर गुन्ह्याच्या तपासासाठी प्रामाणिकपणे आपले काम करत असतील, तर त्यांना राजकारण करून थांबवता येईल का?
सुनावणीदरम्यान ईडीच्या वतीने हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे सांगितले.
भाजप आमदार म्हणाल्या- न्यायालयाने ममतांना धडा शिकवला
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुरुवारी भाजप आमदार अग्निमित्रा पॉल म्हणाल्या की, न्यायालयाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना चांगला धडा शिकवला आहे. त्या म्हणाल्या की, ममता बॅनर्जींनी मुख्यमंत्रीपदाची प्रतिष्ठा कमी केली आहे आणि आता त्यांचे खोटेपणाचे राजकारण उघड झाले आहे. त्या म्हणाल्या की, आतापर्यंत 58 लाख नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, तर पुढे आणखी नावे वगळायची आहेत.
शहनवाज हुसेन म्हणाले – 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत ममतांचा पराभव निश्चित
भाजप नेते सय्यद शहनवाज हुसेन म्हणाले की, ममता बॅनर्जींना माहीत आहे की त्या 2026 च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत वाईट रीतीने हरणार आहेत. ते म्हणाले की, ज्या प्रकारे राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांनी मतचोरीचा आरोप करून वातावरण निर्माण केले, त्याच प्रकारे ममता बॅनर्जी आता मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेला विरोध करत आहेत.
शहनवाज हुसेन यांनी दावा केला की, 2026 च्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जींचा पूर्णपणे पराभव होईल आणि भाजपचा विजय होईल.
ममतांचा दावा- SIR प्रक्रियेत 84 लोकांचा मृत्यू
यापूर्वी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. हावडा येथील पत्रकार परिषदेदरम्यान त्यांनी सांगितले की, भाजपच्या इशाऱ्यावर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर करून मतदार यादीतून नावे हटवली जात आहेत.
ममता बॅनर्जींनी दावा केला की SIR प्रक्रियेदरम्यान आतापर्यंत 84 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्या म्हणाल्या की या मृत्यूंची जबाबदारी निवडणूक आयोग आणि भाजपची आहे. त्यांनी असाही आरोप केला की झारखंड, बिहार आणि ओडिशा येथून लोकांना आणून बंगालमध्ये मतदान करवण्याचा कट रचला जात आहे.
आता संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या
8 जानेवारी: टीएमसीच्या आयटी प्रमुखांच्या ठिकाणांवर ईडीची छापेमारी
8 जानेवारी रोजी ईडीच्या पथकाने प्रतीक जैन यांच्या कोलकाता येथील लाउडन स्ट्रीटवरील घरावर आणि दुसऱ्या पथकाने सॉल्टलेक येथील कार्यालयावर छापा टाकला होता. प्रतीक जैन हेच ममता बॅनर्जींसाठी राजकीय रणनीती तयार करतात.
ही कारवाई सकाळी 6 वाजता सुरू झाली होती, परंतु सुमारे 11:30 वाजल्यानंतर प्रकरण वाढले. सर्वात आधी कोलकाता पोलीस आयुक्त प्रतीकच्या निवासस्थानी पोहोचले. काही वेळाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः लाउडन स्ट्रीटवरील त्यांच्या घरी पोहोचल्या.
ममता तिथे काही वेळ थांबल्या. जेव्हा त्या बाहेर आल्या, तेव्हा त्यांच्या हातात एक हिरवी फाईल दिसली. त्यानंतर त्या I-PAC च्या कार्यालयातही गेल्या. त्या म्हणाल्या – गृहमंत्री माझ्या पक्षाची कागदपत्रे उचलून नेत आहेत. ईडीने सांगितले की पश्चिम बंगालमध्ये 6 आणि दिल्लीत 4 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले.
9 जानेवारी: ममता बॅनर्जींनी कोलकाता येथे मोर्चा काढला
9 जानेवारी रोजी टीएमसीच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली ते कोलकातापर्यंत निदर्शने केली. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी ईडीवर दोन एफआयआरही दाखल केले आहेत. त्यांनी कोलकाता येथे मोर्चाही काढला.
या दरम्यान ममता बॅनर्जींनी दावा केला की, त्यांच्याकडे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विरोधात पेन ड्राइव्ह आहेत. त्यांनी म्हटले – दिल्लीतील भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत कोळसा घोटाळ्याची रक्कम पोहोचते. माझ्याकडे याचे पुरावे आहेत. गरज पडल्यास मी ते जनतेसमोर सादर करू शकते.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
