नवी दिल्ली8 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
राष्ट्रपतींना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम मुदतीवरील वाद वाढत आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्यानंतर भाजप खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले की, भारताच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. निशिकांत म्हणाले, ‘तुम्ही कोणत्याही नियुक्ती अधिकाऱ्यांना सूचना कशा देऊ शकता?’
ते म्हणाले- संसद या देशाचे कायदे बनवते. तुम्ही त्या संसदेला सूचना द्याल का? देशातील यादवी युद्धासाठी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत. धार्मिक युद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे.
ते म्हणाले- न्यायालय आपल्या मर्यादेपलीकडे जात आहे. जर सर्वांना सर्व बाबींसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागत असेल तर संसद आणि विधानसभा बंद केल्या पाहिजेत.
खरंतर हे प्रकरण तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादातून उद्भवले. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी आदेश दिला की राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही. राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत विधेयकावर निर्णय घ्यावा लागेल. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी निघाला.
कलम ३७७, आयटी कायदा आणि मंदिर-मशीद वादावर निशिकांतने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रश्न विचारला
कलम ३७७: कलम ३७७ होते, ज्यामुळे समलैंगिकता गुन्हा ठरली. अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारने म्हटले होते की जगात फक्त दोनच लिंग आहेत, एक – पुरुष आणि दुसरा – महिला. तिसऱ्याला जागा नाही. हिंदू, मुस्लिम, जैन, शीख किंवा ख्रिश्चन असे अनेक धर्म आहेत. समलैंगिकता हा गुन्हा आहे असे प्रत्येकाचे मत आहे. एके दिवशी सकाळी सर्वोच्च न्यायालय उठते आणि ते म्हणतात की आम्ही हे कलम संपवू.
आम्ही आयटी कायदा बनवला. ज्या अंतर्गत महिला आणि मुलांचे पॉर्न रोखण्यासाठी काम करण्यात आले. एके दिवशी सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की ते कलम 66A आयटी कायदा रद्द करत आहेत.
कलम १४१: मी कलम १४१ चा अभ्यास केला आहे. यात असे म्हटले आहे की आपण बनवलेले कायदे कनिष्ठ न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लागू असतात. कलम ३६८ मध्ये म्हटले आहे की या देशाच्या संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे.
मंदिर-मशीद वाद: आपल्या देशात सनातन परंपरा आहे. ही लाखो वर्षांची परंपरा आहे. जेव्हा राम मंदिराचा मुद्दा येतो तेव्हा तुम्ही कागदपत्रे दाखवा असे म्हणता. जर कृष्णजन्मभूमीचा विषय आला तर ते म्हणतील की कागदपत्रे दाखवा. ज्ञानवापी प्रकरणातही आपण तेच म्हणू. या देशात धार्मिक युद्ध भडकवण्यास केवळ सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे.
या वादावर आतापर्यंत काय घडले…
१७ एप्रिल: धनखड म्हणाले- न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत
१७ एप्रिल रोजी राज्यसभेतील इंटर्नच्या गटाला संबोधित करताना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याला आक्षेप घेतला ज्यामध्ये राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयके मंजूर करण्यासाठी वेळ मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.
धनखड म्हणाले होते की, “न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाला दिलेले विशेष अधिकार लोकशाही शक्तींविरुद्ध २४x७ उपलब्ध असलेले अणुक्षेपणास्त्र बनले आहेत. न्यायाधीश एका सुपर पार्लमेंटसारखे वागत आहेत.”
१८ एप्रिल: सिब्बल म्हणाले- भारतात राष्ट्रपती हे नाममात्र प्रमुख आहेत
राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल म्हणाले की, जेव्हा कार्यपालिका काम करत नाही तेव्हा न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करावा लागतो. भारतात राष्ट्रपती हा नाममात्र प्रमुख असतो. राष्ट्रपती-राज्यपालांना सरकारांच्या सल्ल्यानुसार काम करावे लागते. उपराष्ट्रपतींनी जे सांगितले ते ऐकून मला आश्चर्य आणि दुःख झाले. त्यांनी कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने बोलू नये.
सिब्बल यांनी २४ जून १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा उल्लेख करत म्हटले आहे की, ‘लोकांना आठवेल की जेव्हा इंदिरा गांधींच्या निवडणुकीबाबत निर्णय आला तेव्हा फक्त एकाच न्यायाधीशाने, न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी निर्णय दिला होता.’ त्यावेळी इंदिराजींना त्यांची खासदारकी गमवावी लागली. धनखडजींनी ते तेव्हा स्वीकारले. पण आता दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सरकारविरुद्ध दिलेल्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने वाद सुरू झाला
८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकारच्या बाबतीत राज्यपालांच्या अधिकारांच्या मर्यादा निश्चित केल्या होत्या. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, ‘राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही.’ राज्यपालांनी सरकारच्या १० महत्त्वाच्या विधेयकांना रोखणे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले होते.
याच निर्णयादरम्यान, न्यायालयाने राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या विधेयकावरील भूमिका देखील स्पष्ट केली होती. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी सार्वजनिक करण्यात आला.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
